रसुवा, शैक्षिक, ज्ञानी, बाैद्विक र प्रज्वलित समाज (अकिआस) रसुवाद्वारा ०८१ माघ २ देखि ८ गतेसम्म आयाेजित  खुल्ला फुटसल खेलकाे उपाधि नुवाकोटको सूर्यगढी युवा क्लबले हात परेकाे छ । 

फुटसल कप २०८१ फाइनल खेलमा सूर्यगढी १–० गोल अन्तरले डाँडागाउँको रेडपाण्डा क्लबलाई पराजित गरेको हो । धुन्चे स्थित बालमन्दिर प्राङगणमा सञ्चालन भएको थियो । सूर्यगढीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै रेडपाण्डालाई पराजित गर्न सफल भएको हो। फाइनल खेलमा दुवै समूहका खेलाडीहरूले राेचक र समन्वयपूर्ण खेल प्रदर्शन गरे। 

प्रतियोगितामा कुल १९ टिमहरूको सहभागिता रहेको थियो। विजेता टिम सूर्यगढी नवौं युवा क्लबले ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र सहित  २ लाख २ हजार  २ सय २२ रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छ भने उपविजेता रेडपाण्डाले  मेडल र प्रमाणपत्र सहित १  लाख १  हजार १  सय ११  रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गरेको छ।

प्रमुख अतिथि  प्रतिनिधि सभा सदस्य मोहन आचार्यले खेलकुदको विकासको निम्ति सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । जिल्लाभित्र छरिएर रहेका खेलप्रेमी युवाहरूलाई एकैथलोमा ल्याएर अध्ययनलाई निरन्तरता दिई खेलकुदको माध्यमबाट अगाडि बढाउने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गरेको आयोजक अकिआसका अध्यक्ष निवेश श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

आगामी दिनमा पनि खेललाई निरन्तर अगाडि बढाइने अकिआसका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । साथै प्रतियोगिता सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे ।

त्यस्तै प्रतियोगिता अवधिभर उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिगत विधातर्फका खेलाडीलाई प्रमाणपत्र तथा ट्रफिले पुरस्कृत गरिएको छ। 

समापन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि आचार्य सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन पौडेल, नौंकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष नुर्पुसाङ्बाे घले, मध्यवर्ती  क्ष्रेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष उत्तम थापा , जिल्ला खेलकुद विकास समिति अध्यक्ष बिराज लाेप्चन, नाैकुण्ड-६ का वडा अध्यक्ष याेनुर्पु तामाङ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, विद्यार्थीलगायत पत्रकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। 

रसुवा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाको नेतृत्वमा माघ ५ गते रसुवागढीमा नेपाल–चीन सीमासम्बन्धी द्विपक्षीय सीमा समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ। 

माघ ६ गते सम्पन्न बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व रसुवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन पौडेलले र चिनियाँ पक्षको नेतृत्व जिलोङ इमिग्रेशन इन्स्पेक्सन स्टेशनका स्टेशनमास्टर शजु जिन्शुईको सहभागितामा सम्पन्न गरिएको थियो। 

बैठकमा सीमा सुरक्षादेखि व्यापार सहजीकरण, दुवै देशका नागरिकका समस्याहरू समाधान गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकले ई-पास स्वीकृति, सीमा अपराध नियन्त्रण, नेपाली नागरिकका अवस्था बारे जानकारी आदान-प्रदान, र कानूनी व्यवस्थाको पालना जस्ता विषयमा सहकार्य गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।

साथै बैठकमा नेपाली पक्षबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेल सहित ११ जना र चिनियाँ पक्षबाट स्टेशन मास्टर जु जिन्शुई सहित ७ जना अधिकारीहरू सहभागिता रहेको थियो ।

रसुवा,  रसुवा र नुवाकाेटको संगमस्थल वेत्रावतीमा ११ हल गोरु जुधाईएको छ । किसानले पालन गरेका मध्येबाट छनोटका आधारमा यसअघि दर्ता भएर तयारीमा राखेका गोरुलाई एक–अर्कासँग जुधाई प्रदर्शनी गरिएको गोरु जुधाई प्रदर्शनी गरिएकाे हाे । 

वेत्रावतीमा अघिलो दिन सोमबारदेखि नै विभिन्न साँस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर मंगलबार गोरु जुधाई प्रदर्शनी सहितको विभिन्न मनोरञ्जन गर्दै माघेसक्रान्तिम पर्व मनाइएको हो ।

गोरु जुधाई प्रदर्शनीको अवलोकन गर्न आयोजित कार्यक्रममा विदुरका नगरप्रमुख राजन श्रेष्ठले कला, संस्कृति र ईतिहाससँग जोडिएको गोरु जुधाई परम्पराको एकिन तथ्यका आधारमा यसको संरक्षणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

पछिल्ला वर्षमा नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग सहित सहआयोजकको रुपमा गोरु जुधाई सञ्चालन गर्दै आएकाले आगामी दिनमा थप सहयोगका लागी वर्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गराउन लागिएको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए । बेत्रावतीमा यस वर्ष १० हल गोरु जुधाइएको छ। 

विजेता तथा उपविजेता गोरु धनीलाई नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। क र ख वर्ग गरेर गरिएको जुधाइमा जित्ने गोरु धनी किसानलाई १५ हजार रुपैयाँ र दोस्रो भएको गोरुको धनी कृषकलाई १३ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिएको छ।  

तारुकाको चन्दनीमा गोरु जुधाएर मनोरञ्जन लिने परम्परा रहेकाे छ । 

रसुवा, सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगको अध्यक्षमा जनक राज उपाध्यायलाई नियुक्त गरेको छ। रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं ३ का जनक राज उपाध्यायलाई आयोगको अध्यक्षको रूपमा नियुक्त गर्दै सरकारको तर्फबाट विशेष जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हो।

भूमि समस्या समाधान आयोगले पूर्णता पाए संगै छ ,सात जिल्ला बाहेक बाँकी ७० जिल्लामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले मन्त्रीस्तिरीय निर्णय गर्दै आयोगलाई पूर्णता दिनुभएको छ ।

उक्त निर्णयले उपाध्यायले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्न, र स्थानीय स्तरमा सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि रणनीति तयार पार्न नेतृत्व प्रदान गर्ने छन्।

सरकारको नेतृत्वमा आयोगले छिटो, पारदर्शी र न्यायसंगत रूपमा समस्या समाधान गर्ने विश्वास लिएको छ। नियुक्तिपछि उपाध्यायले आयोगको मुख्य उद्देश्य भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने र विवादित जग्गाको समाधानमा ध्यान केन्द्रित गर्ने आशा रहेको छ।

हेमनाथ खतिवडा

मुलुकको तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य हो, लाङटाङ। यहाँ बर्सेनि हजारौं स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक पदयात्राका लागि आउने गर्छन्। बर्सेनि करोडौंको राजस्व उठ्छ। तर, सरकारी आम्दानीको स्रोत बने पनि यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रमा सरकारले उचित लगानी गरेको छैन। त्यसैकारण यो पदमार्ग उपेक्षित छ। 

लाङटाङ, गोसाइँकुण्ड र तामाङ सम्पदा मार्गका गाउँमा बर्सेनि हजारौं पर्यटक आउँछन्। आर्थिक वर्ष ०८०र०८१ मा ३२ हजार ५९७ जना पर्यटक आए। जसबाट ४ करोड १० लाख ५२ हजार ५४६ रुपैयाँ आम्दानी भएको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको अभिलेखमा छ। 

आव ०७९र०८० मा ३० हजार १ सय ५९ जना पर्यटकसँग ४ करोड २४ लाख ७७ हजार २ सय ९५ रुपैयाँ संकलन भयो। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय धुन्चेका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार आव ०८०र०८१ मा पर्यटकबाट ४ करोड १० लाख ५२ हजार ५४६ रुपैयाँ, वन क्षेत्रको रोयल्टी ३४ लाख २० हजार ३७२, दण्ड जरिवानाबाट ५१ हजार १७ गरी ५ करोड, ४३ लाख १९ हजार १२१ रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। निकुञ्जले यहाँ घुम्न आउने नेपालीबाट जनही १ सय, सार्क राष्ट्रबाट पर्यटकबाट १ हजार ५ सय र तेस्रो मुलुकका पर्यटकबाट ३ हजार रुपैयाँ लिने गर्दछ। 

पर्यटकबाट हुने आम्दानीको तुलनामा यहाँका पर्यटन पूर्वाधार विकासमा सरकारले सन्तोषजनक लगानी गर्न नसकेको पर्यटन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। गोसाइँकुण्ड मार्गको चन्दनबारीस्थित होटल रेडपान्डाका सञ्चालक सुब्बा लामा भन्छन्, ‘बृहत्तर गुरुयोजना बनाएर विकास गर्नुपर्ने धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र गोसाइँकुण्डमार्गमा सरकारले उचित ध्यान दिन सकेको छैन।’ पर्यटक सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने काम पनि हुन सकेन। 

चन्दनबारी क्षेत्रमा मोबाइल नेटवर्कसमेत राम्रो छैन। चन्दनबारीभन्दा माथि इन्टरनेट सेवा नाममात्रको छ। ‘अहिलेको युगमा पनि सञ्चार सम्पर्क सहज नभएपछि पर्यटकलाई कसरी सुविधा हुन्छ रु लामाले भने। पर्यटकलाई आवश्यक सूचना दिने केन्द्र र बिरामी पर्दा आपतकालीन उद्धारमा समेत सरकारले ध्यान दिन सकेको नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ। 

यहाँ आउने पर्यटकबाट उठेको राजस्व रकम संघीय सरकार मातहतको वित्त आयोगमा जम्मा हुन्छ। सरकारले पर्यापर्यटन विकासमा उचित ध्यान दिन सके स्थानीयको आयमा अझै वृद्धि हुने तथा राज्य कोषमा हुने आय पनि बढ्ने निश्चित छ। 

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष दावासिदार वाईबा भन्छन्, ‘पर्यटकलाई दिनुपर्ने आधारभूत सुविधा मात्र भएर भएन, समयअनुसारका थप सुविधा दिनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। सहज ढंगले हिँड्ने बाटो, ठाउँ–ठाउँमा पर्यटक सूचना केन्द्रको स्थापना र थप पूर्वाधार विकास भएको छैन। राजस्व त उठ्छ तर निकुञ्जले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर साझेदारीमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने तमाङको भनाइ छ। 

संघीयतापछि ३ तहकै सरकारले कर उठाउन थालेको पनि एक दशक हुन लागेको छ। स्थानीय सरकारले होटल, उद्योग दर्ता तथा नवीकरण कर उठाउँछ भने संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि कर असुल्छन्, तर कर उठ्ने क्षेत्रको विकासमा लगानी भने 

गरेको पाइँदैन। 

स्थानीय सरकारले लाङटाङको पर्यटन प्रबद्र्धनमा काम गर्छ। तर, पर्यटकबाट असुली हुने राजस्व संघीय सरकारको कोषमा जम्मा हुन्छ । त्यसैकारण पर्यटकीय क्षेत्रको विकासको जिम्मेवारी पनि संघीय सरकारकै हुने यहाँका सरोकारवाला बताउँछन्। 

आगोले खाएको वन, कसले बनाउने हरियाली ?

आमाछोदिङमो गाउँपालिका–३ को गतलाङ गाउँभन्दा माथि रहेको बोङजोमाने र ज्यार्सा गोठेन सामुदायिक वनमा १५ वर्षअघि आगलागी भयो। गाउँको सुन्दरता र पर्या पर्यटनमा नै असर पर्‍यो। हालसम्म त्यहाँ बिरुवा हुर्कन पाएका छैनन्। त्यहाँको झन्डै ४ सय हेक्टरमा फैलिएको सामुदायिक वन हरियाली बनाउन कुनै पनि सरकारले बजेट बनाएनन्। प्रकृतिको संरक्षणमा सरकारको ध्यान नगएको बताउँछन्– स्थानीय सामुदायिक वनका अगुवा दुकर तामाङ। 

उनी भन्छन्– पटक–पटक सरकारका धेरै मन्त्रीहरू आएर हेरेर फर्के। हेर्ने र भाषण गर्ने काम मात्र भयो। ध्वस्त वनको भ्रमण गर्न ९यसै साता० पुगेका बामगती प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णप्रसाद सिलवालको ध्यानाकर्षण गर्दै जिल्ला समन्वय समिति रसुवाका प्रमुख अशोककुमार घिमिरेले हेरेर मात्र नभई वन पुनस्र्थापना गर्ने योजना बनाउन जोड दिए। उनले भने, ‘जिल्ला समन्वय समितिमा बजेट छैन। संघ र प्रदेश सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ।’ मन्त्री सिलवालले आगलागीले ध्वस्त वनको पुनस्र्थापना गर्न चरिचरण छाडेर वृक्षरोपण गरी संरक्षण गर्नुपर्ने तर पहिले त्यहाँ विज्ञ टोलीले अध्ययन गरेर मात्र कार्यक्रम बनाउने बताए। 

होटल तथा पर्यटन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रामशरण गजुरेल भन्छन्, ‘सरकारले पर्यटकसँग राजश्व संकलन मात्र गरेर हुँदैन । पर्यटकीय पूर्वाधार विकास हुनुपर्छ । यहाँका पदयात्रा मार्ग, बिश्राम स्थल, खानेपानी, विद्युत्, सरसफाइ, ठाउँठाउँमा सूचना केन्द्र आवश्यक छ। सरकारले १५ प्रतिशत पर्यटनमा खर्च गर्ने हो भने पनि गुम्बा, मन्दिर सवै विकास पर्यटकका लागि भन्ने गलत बुझाइ छ।’ काठमाडौंबाट नजिकै रहेको यहाँका धेरै स्थानमा पर्यटन विकास गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। 

उनी भन्छन्, ‘यहाँ प्राकृतिक रूपका पर्यटकीय क्षेत्र धेरै छन्, तर विकास सोच र नेतृत्वमा समस्या रहेको छ। पाँचैवटा गाउँपालिकामा धार्मिक तथा पर्यापर्यटनको सम्भावना प्रचुर छ।’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारको संयोजनमा व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूसँग मिलेर पर्यटक प्रबद्र्धन गर्ने योजना बनाउनुपर्छ। 

ओझेलमा सम्पदाहरू 

तामाङ सम्पदा मार्गमा पर्ने आमाछोदिङमो गाउँपालिका भित्र पर्यटकीय सम्भावना बोकेका धेरै स्थान छन्। पर्यटकीय क्षेत्रमा काम गर्ने पथप्रदर्शक विकास लामा भन्छन्, ‘पाल्दोर पिक, जागेश्वरकुण्ड, डिल्पुकुण्ड, गोपोकुण्ड, साङजेन खर्क, पार्वतीकुण्ड मात्र होइन गोल्जुङ, गतलाङ, चिलिमे, तातोपानी, नागथली, थुमन तामाङ सम्पदाको विविधता पाइने स्थान हुन्।’

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ मा पर्ने दूधकुण्ड, पाङसाङ खर्क, रिभरकुण्ड जस्ता स्थानहरू पनि ओझेलमा छन्। स्थानीय युवा समाजसेवी कामीनुर्पु तामाङ भन्छन् ‘दूधकुण्ड धेरै रमणीय स्थल भएर पर्यटक पुग्ने राम्रो बाटो नै छैन। २ दिनमा पुग्न सकिने निकै रमणीय दृश्यहरू देखिन स्थानमा बास बस्ने ठाउँ पनि छैन। उत्तरगया गाउँपालिका–२ मा रहेको फिकुरी लेक उच्च ठाउँमा रहेको सौन्दर्य स्थल हो। यहाँबाट नुवाकोट, रसुवा र धादिङको धेरै मनोरम दृश्यहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ।

फिकुरी डाँडामा रहेको फिकुरी महादेवको मन्दिरमा हरेक वर्ष हरिबोधिनी एकादशीका दिन विशेष मेला लाग्ने गर्दछ। उतरगया गाउँपालिकाले यस ठाउँलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने उद्देश्यले अध्ययन पनि अघि बढाएको छ। स्थानीय तहको सीमित स्रोत र साधनले नभ्याउने भएकाले प्रदेश तथा संघीय सरकाले पूर्वाधार विकासमा जोड दिन आवश्यक रहेको वडा अध्यक्ष टुकु सुवेदी बताउँछन्। 

फिकुरी क्षेत्र करिब ३,८०० मिटरको उचाइमा रहेको छ। यहाँ रसुवा, नुवाकोटको विभिन्न भूभागका साथै लाङटाङ, गोसाइँकुण्ड, नार्गजुन, ककनी, गणेश, दोर्जे लाक्पा हिमाल तिब्बती हिम शृङ्खलाको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। उत्तरगयाधाम र भाँगे झरना पनि यहाँको पर्यटकीय स्थल हो। यस्ता सम्भावित ठाउँको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी प्रचार–प्रसार गर्न आवश्यक रहेको वडा अध्यक्ष सुवेदी बताउँछन्। 

त्यसैगरी पर्यटकीय सम्भावना बोकेको जुरेढुंगा–नौकुण्डमार्गको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने नौकुण्ड गाउँपालिका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर तामाङ बताउँछन्। स्थानीय सरकारले योजना बनाएको छ, नयाँ पदयात्रा मार्ग खोल्न सके पर्यटकबाट आम्दानी लिन सकिने थियो, उनी भन्छन्। 

वन्यजन्तुबाट कृषिमा असर 

ताजा तरकारी, र रैथाने खानेकुरा, भेषभूषा, संस्कृति, लोपोन्मुख वन, वन्यजन्तु, र हिमाली दृष्यावलोकन गर्न पर्यटक आउँछन्। यहाँ मृग, घोरल, झारल, हिमचितुवा, विश्वमै दुर्लभ रेडपाण्डा ९रातो हाब्रे० पाइन्छ। तर, संरक्षित वन्यजन्तुले पारेको असरका कारण जनता र निकुञ्ज बीच द्वन्द्वको स्थिति छ।

नागरिक बेगरको एकोहोरो संरक्षण गर्ने नीतिले नागरिकभन्दा वन र वन्यजन्तुको धेरै महत्व रहेको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–५ ब्राबलका ढिण्डुप लामा भन्छन् ‘गाउँमा दुम्सी, बाँदर, मृग, भालु, बँदेलजस्ता वन्यजन्तुले बालीनाली खाने, नष्ट पार्ने गरेपछि स्थानीय चिन्तित छन्। वन्यजन्तुलाई हानी पुग्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने र यसको संरक्षण गर्नुपर्ने भए पनि वन्यजन्तुले नै मानवजीवनलाई प्रभावित पारिरहेको छ। 

वन्यजन्तुले मानवीय, पशुधन, घरगोठ, भण्डारणमा गरेको अन्न र खाद्यान्न बालीको क्षतिका लागि राहत दिने व्यवस्था छ। बितरण गरेर निकुञ्जले लाखौं रुपैयाँ सक्छ तर किसानले राहत भन्दा पनि समस्याको समाधान खोलेका छन्। निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तुले खेतीबाली नष्ट गरेकाले किसान धेरै चिन्तित छन्। राहत वितरण गर्ने रकमले वन्य जन्तु रोकथामको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने कालिका गाउँपालिका २ का समाजसेवी झंकनाथ न्यौपाने बताउँछन्। अहिले वन्य जन्तुले दुःख दिन थलेपछि किसान खेती गर्न छाडेका छन्। 

कालिका गाउँपालिका–३ का अगुवा कृषक दुर्गा ढकाल भन्छन् पहाडी क्षेत्रमा धान, मकै, कोदो जस्ता अन्न बाली उत्पादनमा हस आउन थालेको छ। तरकारी खेतीमा रोग किराको असर छ। अर्का किसान खेमराज न्यौपाने भन्छन्, ‘सत्रु जीवको असर बढेकाले यहाँका किसान उत्पादन गरेर खान नसक्ने भएका छन्। जैविक विषादी र औषधिले काम नगर्ने भएकोले अब सरकारले बिकल्प दिन सक्नुपर्छ। कृषिमा के कस्तो समस्या देखिएको छ यसबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र असर न्यूनीकरणका लागि सरकारले चासो दिन नसकेको न्यौपानेको भनाइ छ। 

त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनको असरका विषयमा गण्डकी जलाधार क्षेत्रमा गरिएको एक अनुसन्धानले विगतको तुलनामा ४० प्रतिशत कृषि उत्पादन कमी आएको देखाएको छ। पाँच विश्व विद्यालय मिलेर दक्षिण एसिया क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले कृषिमा पारेको असरका विषयमा गरिएको अध्ययनपछि यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।

 त्रिभुवन विश्व विद्यालय भूगोल केन्द्रीय विभाग, चीनका दुई विश्वविद्यालय, भारतको दिल्ली इकोनोमी अफ भूगोल विभाग र बंलादेशका अध्ययन केन्द्र गरेको सो अनुसन्धान गण्डकी जलाधार क्षेत्रमा पर्ने वागमती, गण्डकी प्रदेशका पाँचवटा जिल्ला रसुवा, नुवाकोट, चितवन, तनहुँ र कास्कीमा गरिएको थियो। गण्डकी जलाधार क्षेत्रमा गरिएको अनुसन्धानले जलवायु परिवर्तनले तापक्रममा परिवर्तन, वर्षाको ढाँचा, खडेरी बाढी तथा पहिरो आउने जस्ता असरले कृषि उत्पादकत्वमा असर गरेको देखाएको छ। 

अनुसन्धानले वर्षामा निर्भर खेती भएकाले कृषि क्षेत्रमा खडेरीबाट अत्याधिक प्रभावित बनाएको देखाएको छ। कृषि उत्पादनमा नकरात्मक असर गर्दा कृषकको दैनिकीमा परेको निकै प्रभाव परेको छ। जलवायु परिवर्तनको कारण गण्डकी जलाधार क्षेत्रमा समेत वर्षा समेत कम भएको अध्ययनले देखाएको त्रिभूवन विश्वविद्यालय भुगोल केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक डाक्टर प्रेमसागर चापागाईंले बताए। उनले वर्षातको समयमा समेत पानी पर्ने समय परिवर्तन हुने,समयमा पानी नपर्ने बढी वा घटी पर्ने जस्ता समस्या समेत देखा परेकाले नेपालको कृषि उत्पादमान ठूलो असर बनाएको अध्ययनले देखाएको बताए।

लाङटाङ, रसुवागढी, गोसाइँकुण्ड जस्ता पर्यटकीय क्षेत्र रहेको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष कैसाङनुर्पु तामाङ भन्छन्, ‘यहाँ पर्यटकबाट उठेको राजस्व निकुञ्ज बिभागमा पुगेर निश्चित रकम मध्यवर्ती क्षेत्रमा आउँछ। तामाङ भन्छन्, ‘मध्यवर्ती क्षेत्रमा समितिले आफैं रकम विनियोजन गर्ने गर्दछ। बजेट विनियोजन गर्ने तरिका फरक छ। स्थानीय सरकासँग समन्वय र सहकार्य गरेमा व्यवस्थित हुन र डुप्लिकेसन हुने सम्भावना कम हुन्छ।’ 

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–४ का पूर्ववडा अध्यक्ष सुप्पा लामा भन्छन्, ‘अहिले सडक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा अल्झन ल्याएको छ। वातावरणीय अध्ययन नगरी सडक विस्तार गर्न नपाउन कुरा छ। स्थानीय सरकारसँग ठूला विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने बजेट नै हुन्न प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय हुन सकेको छैन। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा जिल्लामा घुम्न आउने पर्यटकबाट वार्षिक रूपमा ४ करोड बढी राजस्व उठ्छ। तर, सो रकम यहाँको पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षणमा खर्च हुँदैन। 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नेपालको संविधानद्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय हो। यसको प्रमुख उद्देश्य संघीय संरचनाभित्र प्राकृतिक स्रोतहरू र वित्तीय स्रोतहरूको न्यायसंगत बाँडफाँट सुनिश्चित गर्नु हो। आयोगले संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहहरूबीच स्रोत र अधिकारहरूको सन्तुलित वितरणको लागि मार्गनिर्देशन र सिफारिस गर्दछ। 

संविधानको धारा २५० अन्तर्गत आयोग स्थापना भएको हो। स्रोतहरूको बाँडफाँट गर्नु हो। संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँटको मापदण्ड तय गर्नु, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोगबाट हुने लाभको वितरण सुनिश्चित गर्नु मुख्य काम हो। स्रोतहरूको बाँडफाँट गर्दा भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक र क्षेत्रीय असमानता न्यून गर्न सिफारिस गर्नु। वित्तीय समायोजन प्रदेश र स्थानीय तहहरूको आवश्यकता, क्षमता, र जिम्मेवारीका आधारमा वित्तीय समायोजनका लागि सिफारिस दिनु हो। 

स्रोतहरूको न्यायसंगत उपयोग र विकासका लागि कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्नु। नीति निर्माण र मार्गनिर्देशन प्राकृतिक स्रोत र वित्त व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीतिहरू बनाउन सघाउ पुर्‍याउँछ। आयोगले अनुसन्धान र अध्ययन पनि गर्ने गर्दछ। प्राकृतिक स्रोतहरूको न्यायपूर्ण व्यवस्थापन र वित्तीय स्रोतहरूको प्रभावकारी वितरणका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, र तथ्यांक संकलन र आर्थिक असमानता न्यून गर्न आवश्यक कार्यक्रम र नीति सिफारिस गर्ने अधिकार छ। यसबाहेक विवाद समाधान, स्रोत र अधिकारहरूको बाँडफाँटसँग सम्बन्धित विवादहरू समाधान गर्न सिफारिस दिनु पनि आयोगको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य अमरराज मि श्र भन्छन्, ‘रोयल्टी उठ्छ तर स्थानीय तहलाई (तोकेर) ससर्त बजेट दिनुपर्छ अनि मात्र तोकिएको स्थानमा खर्च हुन्छ।’

निकुञ्जले उठाउने राजस्वमध्ये ५० प्रतिशत संघीय सरकार, २५ प्रतिसत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई वितरण गर्ने योजना नीतिमा छ तर त्यो पनि पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा खर्च हुने गरेको छैन। मिश्र भन्छन्, ‘रोयल्टी पानी, विद्युत्, वन, संरक्षण क्षेत्र र पर्यटन गरी पाँच क्षेत्रमा बाँडफाँट हुन्छ।’ ससर्त बजेटमा आयोगले सिफारिस मात्र गर्छ बजेट सरकारले नै बनाउँछ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा आउने बजेट पनि पहुँचको आधारमा वितरण हुने गरेको छ। मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले तल रहेका समुह योजना बनाएर बजेट समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने गरेको छैन। पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन। 

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा भने नेपालले वातावरण संरक्षणमा जोड दिने प्रतिबद्धता गर्ने गर्दछ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहभागी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औं सम्मेलन (कोप–२९) मा हिमालको सुरक्षा, जलवायु वित्तमा प्रतिबद्धता अनुसारको रकम, हानिनोक्सानी कोषको शीघ्र सञ्चालन, नेपालजस्ता मुलुकहरूलाई जलवायु वित्तमा सहज पहुँच, कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकलाई क्षतिपूर्ति, कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट प्रभावित नेपालजस्ता मुलुकले जलवायु परिवर्तनको सामना गरी पर्यावरणलाई बचाइ राख्न परम्परागत पोखरी र कुवालाई पुनर्जीवित गर्ने विषय उठान भएको थियो। तर, तहगत कसनै सरकारले त्यस्ता नीतिको अनुशण गरेर संरक्षणको काम गरेको पाइँदैन। लगिि

नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा वा योजना कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्र र जनप्रतिनिधिबीचको पनि एउटै सोच देखिँदैन। इच्छा शक्ति र सोचमै समस्या देखिन्छ। स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिले पाँच हालसम्म गरेको उपलब्धिको विश्लेषण गर्दै होलान्। नेपालमा ‘सिस्टम’ नहुँदा अधिकांश काम सतही ढंगबाट भएका छन्, जुन अव्यवस्थित पनि छन्। तीनै तहमा संस्थागत विकास चाहिएको छ। समग्रमा, समाज, राजनीति, प्रशासन र अर्थतन्त्र सोचे जति संस्थागत हुन सकेन। विकास गर्दा वातावरणमा विशेष ध्यान दिने प्रचलन छैन। 

विकाससम्बन्धी दृष्टिकोणबारे सर्वप्रथम स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ, त्यसलाई पूरा गर्ने दृढ इच्छाशक्ति सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने जोकोहीमा हुनुपर्छ। विकास एकल प्रयास होइन, एकीकृत प्रयासको परिणाम हो। २०१३ सालदेखि सुरु भएको नेपालको योजनाबद्ध विकासले साढे ६ दशक पूरा गरे पनि ‘विकास ढाँचा’मा स्पष्ट छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा अनुसन्धान एउटा प्रतिवेदनले भनेको छ, नेपालजस्ता अविकसित तथा विकासशील देशमा विकास नहुनुको प्रमुख कारण पूर्वाधारको कमी हो। 

संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका २२ वटा अधिकार, मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नका लागि राजस्व बाँडफाँट गर्नुपर्ने धारणा स्थानीयको छ। स्थानीयको स्रोतमा वृद्धि र वित्तीय अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्ने नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङको भनाइ छ।

जलवायु र बजेट

मानवीय क्रियाकलापका कारण पृथ्वीको हरितगृह प्रणालीमा असर परी वायुमण्डलको तापमान क्रमशः बढ्नु जलवायु परिवर्तन हो। यो वायुमण्डलमा भएको फेरबदल र जलवायु अस्थिरता हो। यो मानव क्रियाकलापले प्रकृतिमा गरेको अतिक्रमणको उपज हो। जलवायु परिवर्तनमा नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकको योगदान निकै कम भए पनि त्यसको असरको भार धेरै छ। अबको विश्वमा ठूलो चुनौती जलवायु परिवर्तन हो। जलवायु परिवर्तनलाई न्यून गर्न र यसका असरसँग अनुकूलित हुन नीति तथा कार्यक्रमहरू जलवायु संवेदनशील हुन जरुरी छ। जलवायु परिवर्तन अन्तरसम्बन्धित विषय भएकाले तहगत सरकारका सबै कार्यक्रमहरू जलवायु दृष्टिकोणमा कति सान्दर्भिक भएरभएनन् भनी विश्लेषण गरिनु आवश्यक छ। 

बजेटलाई घोषित नीति तथा कार्यक्रममा के कति सम्बोधन गरिएको छ भनी विश्लेषण र तुलना गर्ने विधि हो– बजेट कोड ९संकेत० यो बजेट सुधारको अभिन्न अंग पनि हो। नेपालमा वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा विभिन्न क्षेत्रमा बजेट नीति तथा कार्यक्रम विश्लेषण गर्न र क्षेत्रगत कार्यक्रमलाई नीति कार्यक्रमअनुकूल नतिजा मूल्यांकनका लागि बजेट कोड बनाउने गरिन्छ। ती बजेट कोडमा (क) गरिबी उन्मुख बजेट कोड, (ख) लैंगिक कोड, (ग) आयोजनाको प्राथमिकीकरण कोड, (घ) रणनीतिक स्तम्भ कोड, (ङ)जलवायु परिवर्तन कोड र ९च० दिगो विकास कोड छन्। बजेट कोडले त्यस आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमरआयोजनाले त्यस क्षेत्रमा कतिको योगदान गर्न सक्ला भन्ने संकेत गर्छ। योे नीति विश्लेषणको दरिलो संयन्त्र हो। 

नेपाल जलवायु परिवर्तन बजेट कोड लागू गर्ने पहिलो मुलुक हो र अन्य देशले पनि नेपालको अभ्यास अबलम्बन गरिरहेका छन्। यसले विश्वमा देखिएको जलवायु परिवर्तनबाट पर्न गएको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमहरू कति संवेदनशील देखिएका छन् भन्ने विश्लेषण गर्न सघाउँछ। यसले कार्यक्रमलाई जलवायु कम्पोनेन्टलाई कसरी कार्यान्वयन गरेको छ भन्ने अनुगमन गर्नसमेत मद्दत गर्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले जलवायु वित्तको भविष्य नामक अध्ययनपछि सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चमा जलवायु परिवर्तनलाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ, हेर्न जलवायु परिवर्तन खर्च र संस्थात्मक परिपाटीको समीक्षा (सीपीईआईआर) गर्‍यो।

उक्त समीक्षामा जलवायु नीति र रणनीति, संस्थात्मक व्यवस्था, वार्षिक बजेटमा जलवायु परिवर्तनका उद्देश्य र आवश्यकता र स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका भूमिकालाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएको थियो। तहगत सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्र सबै जलवायु संवेदनशील हुनुको विकल्प छैन। बढ्दो तापमान वृद्धिका कारण सबै विकासशील मुलुकहरू एवं साना टापु देशहरूले भोगेजस्तै समस्या नेपालले पनि भोगिरहेको छ। बाढी पहिरो, सुक्खा, हिमताल बिस्फोट, जंगल हुने आगलागी र हिमालय पग्लिरहेको समस्या नै हो यतिबेला डरलाग्दो भएको उच्च खडेरीले समस्या परेको छ। 

गाउँमा पर्यापर्यटन, प्रकृतिको संरक्षण र जीविकोपार्जन एकअर्कामा परिपूरकका रूपमा विकास भइरहेको छ। यहाँ आउने पर्यटकले तिर्ने रोयल्टी ९शुल्क०बाट राज्यले ठूलो हिस्सा राजस्व प्राप्त गर्छ, तर राजस्वको निश्चित रकम क्षेत्रकै संरक्षण र दिगो विकासमा खर्च हुन सकेको भने देखिँदैन। यहाँ आउने पर्यटकको व्यवस्थित सूचना प्रणाली हुन आवश्यक छ। धुन्चे र स्याफ्रुबाट माथि पुगेपछि ठाउँठाउँमा बाटो तथा वि श्रामस्थल र सूचना केन्द्र खोल्न आवश्यक छ।

 यहाँको पर्यटन बजारलाई मर्यादित बनाउन आवश्यक पूर्वाधार, गुणस्तरीय सेवा, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन जरुरी छ। यति हुन सक्यो भने लाङटाङ क्षेत्रले लाङटाङ र रसुवाको मात्र होइन, सिंगै नेपालको अर्थतन्त्रमा दरिलो योगदान पुर्‍याउने निश्चित छ। पर्यटकीय क्षेत्रमात्र नभई कृषि, प्रकृतिमा पनि जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेको महसुस भएको नौकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष नुर्पुसाङबो घलेले बताए। 

हालै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, गैसस महासंघ तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा हरित जलवायु कोषको सहायतामा गण्डकी जलाधार जलवायु उत्थानशील आयोजना क्षेत्रमा संकटासन्न समुदाय तथा पारिस्थतिकीय प्रणालीको जलवायु उत्थानशीलता सुधार ल्याउने, जलवायुजन्य विपद्, जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य, प्रकृतिमा आधारित समाधान, जलवायु उत्थानशीलता,जलवायु कोडिङलगायतका विषयहरू जानकारी भएको अध्यक्ष घलेले बताए। उनले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, पर्यटकीय क्षेत्रमा प्रचार नयाँ पर्यटकीय गन्तब्यको खोजी र पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउने पनि बताए। 

बागमती प्रदेश सरकार पर्यटन, संस्कृति तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अशेष खड्काले भने प्रदेश सरकारले कर उठाउँदैन अर्थ मन्त्रालयले बनाउने बजेट र योजनाअनुसार काम हुने उनले बताए। स्थानीय सरकारसँग तहगत सरकारको समन्वयमा विकासका कामहरू हुन सके दोहोरोपना नहुने, स्थानीयको अपनत्व बढ्ने देखिन्छ। 

टड्कारो आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचको आधारमा प्रदेश सरकारबाट विनियोजन हुने रकमको उचित सदुपयोग हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। निकुञ्लजे आफ्नो संरक्षित क्षेत्रमा प्रकृतिको संरक्षणका लागि काम गर्दछ भने रोयल्टीबाट आउने रकमको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनमा खर्च हुन्छ। 

सो रकम मध्यवर्ती क्षेत्रमा क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०५६ अनुसार ३० प्रतिशत संरक्षणमा विकासमा ३० प्रतिशत, आयआर्जन तथा सीप विकासमा २० प्रतिसत, संरक्षण शिक्षामा १० र प्रशासनिक खर्च १० प्रतिशत खर्च गनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। कोरोना महामारीपछि संघीय सरकाबाट आउने रोयल्टीबाट निकुञ्जमा आउने रकम पनि घटेको छ। आव ०७८र८० १ करोड ७ लाख प्राप्त भएको थियो भने मा आव ०७९र०८० मा १ करोड ७ लाख २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।

निकुञ्जको तथ्यांकअनुसार निकुञ्ज प्रवेश शुल्क काष्ठरगैरकाष्ठ वन पैदावार संकलन शुल्क, हेलिकप्टर अवतरण, होटल राजस्व, दण्ड जरिवाना, सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट प्राप्त हुने राजस्वलगायत शीर्षकबाट आव ०७९र०८० ४ करोड २४ लाख ७७ हजार २ सय २९ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। आव ०७९र०८० मा निकुञ्जको कोर तथा मध्यवर्ती वन क्षेत्रबाट वन्यजन्तु जंगल बाहिर बस्ती तथा किसानको धनजनको क्षति गरेको ३ सय ३४ वटा घटनाहरू भए। नुवाकोटमा ३१ र बाँकी ३०३ वटा घटना यस निकुञ्जको कार्यक्षेत्र रसुवा मा ११८, नुवाकोटमा ५६ र सिन्धुपाल्चोकमा ५९ घटना घटेका थिए। घटनाका पीडितहरूलाई रु १९,९४,११७ रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराइएको थियो।नेपाली १८,८७२ जना सार्क मुलुकका ३९४ जना र विदेशी १०,८९३ गरी कुल ३०,१५९ जना ५४४ जना भरिया पर्यटकले निकुञ्जको भ्रमण गरेका थिए। 

निकुञ्जको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य लाङटाङ उपत्यका, क्यान्जिङ उपत्यका, लाङटाङ हिमाल, याला पिक, सूर्यकुण्ड पिक, गोसाइँकुण्ड र सूर्यकुण्ड ताल, वृद्धिम होमस्टे त्यस्तै नुवाकोटमा ठाडेपाटी पदमार्ग दुप्चेश्वर महादेव, र सिन्धुपाल्चोकमा जुगल हिमाल, दोर्जेलाक्पा हिमाल, लेन्सी ग्लेसियर, पाँचपोखरी महादेव, आमायाङग्री मन्दिररपिक, बौद्ध धर्मको खुल्ला पाठशाला चिरिगुम्बा, (तार्केध्याङ, मेलम्ची घ्याङ, घ्याङगुल, सेर्माथाङ, हेलम्बु क्षेत्रमा) प्राचीन माने र गुम्बा रहेका छन्। यो निकुञ्जभित्र धार्मिक सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाहरू प्रचुर मात्रामा रहनु, उचाइको आधारमा धन फल्ने टारदेखि हिउँ पर्ने सेता हिम श्रृंखलाहरूले सुन्दर हरेककाले वर्ष पर्यटक आकर्षणको स्थल बन्दै गएको देखिन्छ। 

रसुवा, जिल्लाभर बिभिन्न समुदायले  माघी मनाएका छन् । नेपाल मगर सङ्घ जिल्ला समन्वय समितिले मङ्गलबार उत्तरगया गाउँपालिका-५ स्थित कदैलेटारमा एक कार्यक्रम गरी समुदाय स्तरमा पर्व मनाएको हो । 

कार्यक्रममा उत्तरगया गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष चमेली गुरुङले आदिवासी जनजाति समुदाय पछि पर्नुमा आफ्नै कारणले रहेको बताउँदै समयसापेक्ष समुदायसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताईन् । कुनै पनि स्थान वा तह र तप्कामा पुग्दा आफ्नो समुदायको उत्थान र हकहितको लागि आवाज उठाउनुपर्ने बताईन् ।

उपाध्यक्ष गुरुङले सबै जातजातिको धर्म, संस्कृति र परम्परा संरक्षण गर्न गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने बताइन्। कालिका गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मिरा तामाङ डङ्गोलले आफ्नो जातीयअनुसारको संस्कार मनाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।

कार्यक्रममा नेपाल मगर सङ्घका केन्द्रीय सदस्य भगवान राना मगरले मगर समुदायको पहिचान, संस्कृति, रहनसहन लगायतका विषयमा प्रष्ट पार्नुको साथै नीति नियमबारे जानकारी गराएका थिए । मगर समुदायको राष्ट्रिय सांस्कृतिक चाड रहेतापनि खुल्ला रुपमा जिल्लामा पर्व मनाउन नसकिरहेको अवस्थामा यस वर्षदेखि समुदाय मिलेर पहिलोपटक माघी संक्रान्ति मनाएको समितिका अध्यक्ष विक्रम थापा मगरले बताए । आफ्ना संस्कृति झल्कने पहिरहनमा सजिएर कौरा, चुड्का, घाटु नाच लगायतका नाच प्रस्तुत गरेका थिए ।

आफ्नै जातीय पहिचान झल्किने भेषभूषा र गरगहना पहिरिएर मगर समुदायका महिला र पुरुष माघी मनाउन जुटेका थिए । आफ्नो संस्कार र संस्कृति अनुसारको खानपानको पनि बन्दोबस्त गरिएको थियो । 

आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा जोगाएर नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताए । कार्यक्रममा नेपाल मगर सङ्घ रसुवाले समुदायका दुई जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरेको छ। सम्मानित हुनेमा उत्तरगया गाउँपालिका-५ कदैलेटारकी धनकुमारी रानामगर र कालिका गाउँपालिका-३ धारापानीकी गङ्गाकुमारी मगर रहेका छन् ।

कालिका मान्दिरमा भक्जनहरूकाे भेलाले साँझकाे आरती तथा भजन र नृत्य गरेका थिए ।  कालिका २ का वडा अध्यक्ष उमेश न्याैपाने, पंडित बालचन्द्र अधिकारी, समाजसवी झंकनाथ न्याैपाने लगायतका भक्तजन र भजन टाेली समेत सहभाी थिए । कार्यक्रममा कालिका गाउँपालिका पूर्व अध्यक्ष सीता कुमारी अधिकारीकाे जन्मदिन समेत सामूहिक रूपमा मनाएका थिए ।  उत्तरगया ५ बेत्रावतीमा गाेरू जुधाइ कार्यक्रम भएकाे थियाे ।  

रसुवा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याई स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको सामाजिक शुरक्षाको महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा २०७२ देखि लागू भएपनि यसवर्ष ३६ प्रतिसत नागरिकले मात्र स्वास्थ्य बिमा सेवा लिएका छन् । 

स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य बिमा बारे सचेतना मुलक कार्यक्रम गर्न नसकेकोले बीमा प्रति नागरिक आकर्शण नभएको गुनासो छ ।  

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले समस्त नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न कार्यक्रम सुरु भएको हो । 

जिल्लाको कुल जनसङ्ख्या ४६,६८९ रहेका छ । ११ हजार १ सय ४० घरपरिवार रहेकाे छ । यस वर्ष सवै भन्दा धेरै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समेटिएको कालिका गाउँपालिका हो । 

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड रसुवा शाखाका संयाेजक सृष्टि श्रेष्ठका अनुसार जिल्लाको उत्तरगयामा ९६६ घरमा २९५८ जना, कालिकामा ३२८६ घरका ११,४६६ जना , नौकुण्डमा ५०८ घरमा १११३ जना, गोसाइकुण्डमा ३४६ घरका ८७० र आमाछोदिङमो गाउँपालिकामा ३३० घरका ५८२ जना गरी जिल्ला भर कुल ५ हजार ४ सय ३६ घरपरिवारका १६ हजार ९ सय ८९ जनाले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन् ।  

नुवाकाेट,  टोखा–छहरे सडक खण्डमा एक सुमो गाडी दुर्घटना भएको छ। काठमाडौंबाट नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका, घ्याङफेदीतर्फ जाँदै गरेको ना १ ज ४३४९ नम्बरको सुमो गुरुङगाउँ नजिकै दुर्घटनामा परेको हो।

दुर्घटनामा चालक घाइते भएका छन्। उनलाई उपचारका लागि नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा लगिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। सुमोमा यात्रा गरिरहेका यात्रुहरूले सवारी साधन ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिएको बताएका छन्।

घटनास्थलमा रहेका यात्रुहरूका अनुसार सवारीको ब्रेक नलागेपछि चालकले सवारीलाई सडकको भित्तामा जोतेका कारण ठूलो दुर्घटना टरेको हो। शिखरबेसीका एक यात्रुले भने, “ब्रेक नलागेपछि चालकले भित्तामा ठोक्काएका थिए, नत्र ठूलो क्षति हुन सक्थ्यो।”

सुमो गाडीमा सवार केही यात्रुहरू सामान्य घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई अर्को सवारीको व्यवस्थामार्फत गन्तव्यमा पठाइन लागिएको छ।

दुर्घटनापछि प्रहरी घटनास्थलमा पुगेको छ र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ।

रसुवा, कालिका गाउँपालिका–१ राम्चे स्थित सेतीभूमे माविका अशहाय बालबालिकाहरुलाइ लायन्स क्लबले न्यानो कपडा तथा स्टेशनरी वितरण भयो । 

लायन्स क्लब अफ काठमाडौं लाफिङ बुद्ध Lions Club of Kathmandu Laughing Buddha ले ३० जना टुहुरा तथा अशहाय बालबालिकाहरूलाइ न्यानो कपडा तथा स्टेशनरी बितरण गरेकाे क्लबका अध्यक्ष जानुका आचार्य देवकोटाले बताइन् । 

लायन्स क्लबकाे निस्वार्थ सामाजिक सेवामा अनवरत यात्रा अन्तर्गत आफ्नै गृह जिल्लाका अशहाय बालबालिकालाइ न्यानो कपडा एवम् शैक्षिक सामग्री बितरण गर्ने कार्यक्रम गरेकाे उनले बताइन् । 

कार्यक्रममा लायन्स क्लबका सदस्यहरू सेतीभूमे माविका प्रधानाध्यापक शीला मगर, शिक्षकहरूलगायत सहभागी थिए । 

रसुवा, राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययाेजना पुनरावलाेकन बारे रसुवामा जिल्ला स्तरिय छलफल धुन्चेमा शुक्रबार सम्पन्न भयाे । 

जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययाेजना (२०१४-२०२०) काे पुनरावलाेकनकाे लागि जिल्ला तहका सराेकारवालाहरूकाे सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले आयोजना भएको थियाे । 

डिभिजन वन कार्यालयका डिभजनल वन अधिकृत शम्भु तामाङकाे अध्यक्षतामा भएककाे जिल्ला स्तरिय छलफलमा सहजकर्ता विष्णु नेपालीले जैविक विविधता महासन्धिमा नेपालले १९९३ नेभेम्बर २३ मा अनुमाेदन गरेकाे बताउदै सहजिरण गरेका थिए । प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख विजय लामा, कप्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष बिना श्रेष्ठले मन्तब्य दिएका थिए । 

सहभागीहरूले समूहकार्य तथा प्रस्तुती गरेका थिए । अधिकार समूहबाट सुनमाया तामाङ,संरक्षण तथा मुल प्रवाहिकरण समूहका दिपेन्द्र पेखरेलले समुहका तर्फबाट प्रस्तुती गरेका थिए । सामुदायिक वन उपभाेक्ता महासंङ, मध्यवर्ती सामुदायिक वन, जनजाति महासंघ, दलित, अपाङ्ता भएकालगायत क्षेत्रका सहभागीहरूले जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययाेजनामा समेट्नु पर्ने कुरामा सुझाव दिएका थिए । छलफलमा २६ जना सहभागी  थिए । 

रसुवा, हिमाली जिल्लाका गाउँमा जेष्ठ नागरिकहरुलाइ न्यानो सिरक बितरण गरेको छ । 

गोसाइकुण्ड गाउँपालिकाले सवै वडाका जेष्ठ नागरिकलाइ जाडोको समयमा न्यानो सिरक बितरण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष कैसाङनुर्पु तामाङले बताए ।  

छ वटा वडा रहेको गाउँपालिकाको धुन्चे र लाङटाङ बाहेक सवै वडामा सिरक बितरण गरिएको हो । पालिकाभर ५ सय ५० जना ८६ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाइ फाइवर सिरक १/१ थान बितरण भएको गाउँपालिकाका लेखापाल कैसाङ डिएमले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार १०६ वर्षका ठूलोस्याफ्रु जेष्ठनागरिकलाइ समेत सिरक बितरण गरिएको छ । सम्बन्धित सरोकोवाला र वडा अध्यक्षहरुको समेत उपस्थितीमा वडा नं ४ र ६ मा क्रमशः कार्यक्रम गरिने लेखापाल तामाङले बताए । १ सय ६ वर्षीय दावा खेण्डो तामाङलगायत अन्य ज्येष्ठ नागरिकहरूले  न्यानाे सिरक पाउदा खुशी व्यक्त गरे। 

रसुवा, हिमाली जिल्ला रसुवामा हिमपातबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना निर्माण गरिएको छ। जिल्ला व्यवस्थापन समिति रसुवाको आइतबार बसेको बैठकले निर्माण गरिएको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ। 

हिमपातबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी जिल्लास्तरीय कार्ययोजना, २०८१ प्रस्तुतीकरण भएको समितिले जनाएको छ। बैठकमा कार्ययोजनामाथि सरोकारवालाबाट आएको पृष्ठपोषणलाई कार्ययोजनामा समावेश गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय गरेको छ। 

स्थानीय तहहरूले चिसोबाट प्रभावित हुने विपन्न लाभग्राही व्यक्तिरपरिवार पहिचान गरी दोहोरो नपर्ने गरी न्यानो कपडा वितरणको व्यवस्था मिलाई डीडीएमसीमा समेत जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ। 

सम्बन्धित निकायले विपद्‌का घटनापश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वितरण गरिने तत्काल राहत तथा क्षतिपूर्तिको मागदावी र सिफारिस गर्दा अनुमानित क्षति विवरण र पीडित परिवारको सदस्य संख्या सहितको विस्तृत विवरण स्थलगत मुचुल्कामा उल्लेख गरी सिफारिस गर्ने निर्णय भएको समितिले जनाएको छ। 

यसैगरी बैठकले गोसाईकुण्ड गाउँपालिका(६ धुन्चेमा रहेको बालमन्दिर भवन र जिल्ला खेलकुद विकास समितिको पुनर्निर्माण प्रकिया अघि बढाउने, पासाङल्हामु राजमार्ग अन्तर्गतको मूलखर्कदेखि बाह्रघुम्तिसम्मको सडकखण्डको बिग्रेका स्थानहरूमा तत्काल मर्मत सम्भार कार्य गरी सहज रूपमा सवारी आवागमनको व्यवस्था डिभिजन सडक, नुवाकोटले मिलाउनेलगायतका निर्णय गरेको छ।

गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडकखण्ड अन्तर्गतको मैलुङदेखि रसुवागढीसम्म बिग्रेका स्थानहरूमा तत्काल मर्मत सम्भार कार्य गरी सहज रुपमा सवारी आवागमनको व्यवस्था गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक आयोजना नुवाकोटले मिलाउने निर्णय गरिएको समितिले जनाएको छ।  

रसुवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र ) कालिका गाउँपालिकाको तेस्रो सम्मेलनबाट निर्वाचित शिवराम लामिछानेकाे अध्यक्षतामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएकाे छ ।

रसुवा,कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादनको बजारीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन कृषक, व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, र प्राविधिकबीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम रसुवाको सदरमुकाम धुन्चेमा सम्पन्न भएको छ।

कार्यक्रममा कृषकहरूको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने उपायहरू, व्यापारिक समन्वयका चुनौतीहरू, र समाधानका उपायहरूबारे छलफल गरिएको थियो। कृषकहरूले बजारसम्म पहुँच गर्न भोग्नुपरेका कठिनाइ बारे आफ्ना अनुभव साझा गर्दै सरकार र व्यवसायीलाई सहकार्य गर्न आग्रह गरेका छन्।

उक्त कार्यक्रममा गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका प्रमुख कैसाङनुर्पु तामाङले कृषक र व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न नीतिगत सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। त्यस्तै, उन्नत प्रविधि, भण्डारण प्रणाली, र मूल्य श्रृंखलाको व्यवस्थापनबारे पनि जानकारी गराउनु भएको थियो। साथै उत्पादनको गुणस्तर सुधार र सहकारी प्रणालीमार्फत बजारको दायरालाई विस्तार गर्ने आवश्यकता माथि प्रकाश पार्नुभयो।

कार्यक्रमको निष्कर्षमा सहभागीहरूले सहकार्य र संवादलाई निरन्तरता दिने र उत्पादनको बजारीकरणलाई दिगो बनाउन ठोस रणनीति बनाउने सहमति जनाए । कार्यक्रमको आयोजना गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय कृषि तथा पशु सेवा शाखाले गरेको थियो।

शनिबार धुन्चेमा अध्यक्ष दिपक लामाकाे अध्यक्षतामा  भएकाे नेपाल आदिबासी जनजाति पत्रकार महासघ रसुवाको तेश्रो जिल्ला अधिबेशनबाट सचिब  सुजन आलेमगर, कोषाध्यक्ष  मन्जु तामाङ समेत ९ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको छ। 

रसुवा, उत्तरगया गाउँपालिका- ४ मनिगाउँमा भूमि शिबिर सम्पन्न भयो ।  कार्यक्रममा जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चका पदाधिकारी तथा  गाउँमञ्चका सदस्यहरू गरी ४१ जनाको सहभागिता रहेको थियो । 

शिबिरमा बिर्ता तथा भूमिका सवालहरू, सदस्यता र जनसंगठन परिचालन बारे छलफल भयाे ।  जिल्ला मञ्चद्वारा भैरहेको गतिविधि तथा प्रयास बारे जानकारी गराउदै  बिर्ता अभियान तथा  र भूमिहीनहरूलाइ जग्गा व्यवस्थापन प्रकिया तथा कानुनी व्यवस्था,  छुट जग्गा निवेदन पेसलगायतको सवालमा अभिमुखिकरण भयो । साथै गाउँ मञ्चको अभियान र संगठनको अवस्थाको समेत समीक्षा भयो । 

सरस्वती न्यापाने

रसुवा, कालो गाउँले परिचित रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका वडा नम्बर ३ गत्लाङका कृषकहरू बन्दा खेती गरेर मनग्ये आम्दानी भएपछि दङ्ग परेका छन ।

आमाछोदिङमो गापा उपाध्यक्ष चण्डिका तामाङ बताउछन् । गत्लाङ गाउँमा ५ सय घरधुरी रहेका छन् । यहाँका सवै जना कृषि पेशामा रहेका छन् र वन्दा खेति सवै गाउँले नै गरेका छन । वन्दा फलेपछि असोजको दोस्रो हप्तादेखि कार्तिक महिना भरि सिजन भएकोले यो समयमा एक घरधुरी ले ५० हजारदेखि ३ लाख रूपैयाँसम्म लिन्छन ।

अर्को स्थानिय होमस्टे सन्चालक तथा वन्दा खेति गर्ने कृषक फुर्पु सिङगि तामाङले भने यहाँका ९९ प्रतिशत मानिसहरू कृषिमा लागेका छन । उनीहरू सवैले वन्दा खेति लगाएका छन ।असोज दोस्रो हप्तादेखि कार्तिक महिनासम्म अत्यधिक बजारमा माग हुने र चितवन,नारायणघाट,काठमाडौ,धादिङ,रसुवा सम्म हुनेछ । ३० देखि ५० केजि सम्मको वोरामा राखेर आईचर मा हालेर सप्लाए हुन्छ ठेकेदार नै वारिमा आईपुग्छन । सिजनमा उनीहरूले करिव ५० लाख आम्दानी गर्छन ।

गत्लाङमा आलु खेति सोचे भन्दा राम्रो हुन नसकेपछि पुरै गाउँले वन्दा खेति गरेपछि नसोचेको व्यापार भएको अर्को कृषक सुर्य तामाङले बताए । कालो गाउँ ले परिचित यस ठाउँमा आलुको प्रख्यात गाउँ हो । यहाँ सिमि फल्ने ठाउँ पनि हो ।जलवायु परिवर्तन हो या के भएर हो यो वर्ष सोचे जस्तो आलु र सिमि फलेन तर बन्दा वाट सन्तोषजनक व्यापार भएको अर्का समाजसेवी,होमस्टे सन्चालक अविनाश तामाङले बताए ।

गाउँपालिकाले कालो गाउँलाई कालो गाउँ जिबित राख्न विषेश पहलहरू गरिरहेको र यहाँको विशेष काम गरहेको पालिका प्रमुख वुचुङ तामाङले बताए । २०७२ सालको भुकम्पका कारण क्षति भएको पाङलिकको काठले वनेको एकै किसिमको छाना एउटै बाल बाट लहरै बनेको पर्खाल युनिक रहेको गत्लाङ गाउँ रङिगविरङगि भएर कुरूपनै बनेपछि पालिकाले यसलाई पहिलेकै जस्तो कालो छानाको लागि विशेष पहल गर्ने छ ।

यहाँ विशुद्ध तामाङ बस्ति रहेको छ। धर्म संस्कृति र परम्परा आफ्नै रहेको छ । अर्गानिक खाना पाईने ठाउँ आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकका लागि आर्कषणको ठाउँ रहेको छ । वन क्षेत्रमा पर्ने यस ठाउँ टिपिकल गाउँ हो । यस ठाउँमा धार्मिक स्थल पार्वतीकुण्ड समेत रहेको छ । र गोल्जुङ वेसिमा मल्ल कालिन दरवार र भिमसेनको मन्दिर समेत रहेको छ ।

रसुवा, नेपालको बागमती प्रदेश अन्तर्गत नुवाकोट,सिन्धुपाल्चोक, धादिङ र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत संग सिमाना जोडिएको विविध सम्पदाले भरिपूर्ण रसुवाको कालिका गाउँपालिका वडा नम्बर दुई मा रहेको धैबुङकोटको ऐतिहासिक महत्व रहेको छ ।

त्यस गाउँका मानिसहरुको भनाई अनुसार गोसाईकुण्ड जाने तीर्थयात्रीलाई दही दिने प्रचलनबाट यस ठाउँको नाम दहीघुम रहयो र पछि दही घुमको अपभ्रंस भएर नै धैबुङ रहन गयो पृथ्बी नारायण शाहको राज्य एकीकरणका क्रममा युद्घ व्यवस्थापन का लागी कोतघर बनाइएको र त्यही समय देखि गोरखाबाट गोरखनाथको मूर्ति टाउको मा बोकेर गोसाईकुण्डमा स्नान गराई सो मृर्तिलाई गोरखा नै पु¥याउने चलन रहेको हो ।

२०३२ साल भन्दा अघि धैबुङ लगाएतका ठाउँहरु नुवाकोटमा रहेका थिए ।बेलकोट मालकोट, धुवाकोट,भैरमकोट,कालिकोट सल्यानकोट,सिमलकोट,प्यासकोट र धैबुङकोट मिलेर नुवाकोटको नामाकरण भएको हो ।

नुवाकोट नामाकरण हुदाँ धैबुङकोट नुवाकोटमा रहेको २०३२ सालमा बेत्रावती सिमाना राखी रसुवा सिमाङकन गरिएको ऐतिहासिक पक्ष र विभिन्न दस्ताबेजहरु पाईन्छ । नुवाकोट हुदाँ यस ठाँउलाई रामकाली गाउँ पश्चायतको नामले चिनिन्थ्यो । बेत्रावतीमा रहेको राममन्दिर धैबुङमा रहेको कालिका मन्दिरको संयुक्त नामलाई समावेश गरी रामकाली नामकरण गरिएको भन्ने भनाई रहेको छ ।

रामकाली हुदाँ हाल नुवाकोटमा रहेको केराधारी,मभीर, कुवापानी लगायतका ठाउँहरु रसुवामा नै पर्दथ्यो भन्ने भनाईहरु छन , पछि पुन संरचना बन्दा रसुवाको बेत्रावतीको भाग रामकाली गाउँ पश्चायतमा रहेको थियो । आज पनि विभिन्न कागजात र दस्तावेजहरुमा साविकको धैबुङ गाविसलाई जिबजिबे निलकण्ड भनेर उल्लेख गरेको पाईन्छ । धैबुङकोटको ऐतिहासिक महत्व रहेको भए पनि अहिले प्रचार प्रसार नहुँदा गुमनाम बनेको छ ।

राजा पृथ्बी नारायण शाहले राज्य एकिकरणको समयमा यस भुभागमा आउँदा आफुसंग आएका भाई भारदारलाई बाली(कुत) उठाएर खाने गरी केही भुभाग  उनीहरुको नाममा दर्ता गराएका थिए । भन्ने भनाई रहेको छ । हालसम्म त्यही जमिन बिर्ताबालाहरुको नाममा रहको पाईन्छ ।

साविकको धैबुङ गाविस हाल कालिका गाउँपालिका कालिकास्थानको चिउरी बोट नजिकै बनेको कोतघरमा गाउँबाट कोदो उठाउने र रोटी खाएर पुर्खाले तिब्बत सँग लडाई लडेका थिए भन्ने किंबदन्ती रहेको छ । सत्कार सहित खानामा दही र पानी पर्दा ओढ्नकाे लागि घुम दिइने चलन थियो । त्यतिबेला देखिनै यस ठाउँ दही र घुमको रुपमा प्रख्यात हुदै गयो पछि पनि गोसाईकुण्ड जाने प्राय: मानिसहरुलाई ओढन घुम नभएपछि दही खुवाएर पठाईन्छ । १५ सय १४ वर्गमिटरमा फैलिएको रसुवा जिल्लामा नेपालीहरुको पबित्र तथा पर्यटकीय खण्ड बेत्रावती उत्तरगयाधामदेखि विभिन्न ऐतिहासिक, सास्किृतिक धार्मिक तथा विभिन्न स्थलहरु देख्न सकिन्छ ।

 बेलकोट, मालकोट, धुवाँकोट, भैरमकोट, कालिकोट, सल्यानकोट, सिमलकोट, प्यासकोट र धैबुङकोट मिलेर नुवाकोटको नामकरण भएको थियो । २०३२ सालपछि जिल्ला पुनर्संरचना गर्दा नुवाकोटको केही भाग रसुवा र धादिङमा र रसुवा र धादिङका केही भाग नुवाकोटमा परेको थियो । 

पृथ्वीनारायण शाहको राज्य एकीकरणका क्रममा युद्ध व्यवस्थापनका लागि कोतघर बनाइएको र त्यही समयदेखि गोरखाबाट गोरखनाथको मूर्ति टाउकोमा बोकेर धौबुङ हुँदै गोसाइँकुण्डमा स्नान गर्न लैजाने र ल्याउने चलन रहेको थियो । अहिले पनि गोरखनाथको मूर्ति गोसाइँकुण्ड मेलामा टाउकोमा जोगीहरूले बोकेर हिँडेर आउने गर्छन् ।