रसुवा, प्लाष्टिक प्रदुषण न्यूनीकरणः हाम्रो दायित्व भन्ने मूल नाराका साथ विश्व वातावरण दिवसमा सरसफाइ तथा बृक्षाराेपण सम्पन्न भयाे । 

डिभिजन वन कार्यालयकाे संयाेजनमा सामुदायिक वन उपभाेक्ता समुह, सामुदायिव वन जिल्ला महासंघलगायत सराेकारवालाहरूकाे सहभागीतामा ५३ औं विश्व वातावरण दिवस मनाइएकाे हाे । साे अवसरमा २१ गते उत्तरगया गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा उत्तरगया-५ स्थित  कैदलेटारदेखि नयाँपुलसम्मको सडक किनाराको दायाँ बायाँ गुल्मोहर १२५, ज्याकराण्डा १२५, करबिर ५०, असारे ५०, सिता अशोक३०, राजवृक्ष ५०, कल्की १५ सहित ४४५ वटा विरुवा रोपण भयाे । 

जेठ २२ गते विहान गोसाईकुण्ड गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन पाैडेलकाे प्रमुख आतिथ्यता र जिल्ला स्थित सबै कार्यालय, सुरक्षा निकाय, रसुवा माविका शिक्षक शिक्षिका र विद्यार्थी, नागरिक समाजलगायतकाे  सहभागितामा धुन्चे बजार सरसफाई तथा प्रभातफेरी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको डिभिजनल वन अधिकृत शम्भु तामाङले जताए । धुन्बचे जार सरसफाई पश्चात लगत्तै श्री श्रीनाथ गण, धुन्चेको परिसरमा ओखर, लप्सी, किम्बु, कल्की, ज्याकरण्डा सहित ७५ वटा विरुवा रोपण भयाे । 

डिभिजन वन कार्यालयले रसुवा मावि धुन्चेलाई डष्टविन वितरण गरेकाे थियाे । त्यसैगरी आमाछोदिङ्मो गापा वडा नं ४ का वडाध्यक्ष धर्म तामाङको अध्यक्षता र  डिभिजनल वन अधिकृत शम्भु तामङकाे प्रमुख आतिथ्यता, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष हेमनाथ खतिवडा विशेष आतिथ्यतामा सव डिभिजनका कर्मचारीहरू, सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका प्रतिनिधि , विद्यालयका शिक्षक, शिक्षिका, विद्यार्थी तथा स्थानीयहरुको उत्साह जनक सहभागितामा गाउँघर तथा बाटाे सरसफाई, वृक्षारोपण र अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न भयाे । साे  कार्यक्रम पश्चात पार्वतीकुण्ड सरसफाई कार्यको अनुगमन समेत भयाे । 

त्यसैगरी हाकु, नाैकुण्डलगायतका ठाउँमा स्थानीयले सरसफाइ तथा बृक्षराेपणगरेका छन् । 

कालिका गाउँपालिका १ राम्चे मध्वर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिकाे समन्वयमा  ११५०, सेती भूमि मावि राम्चेमा ३०, श्री श्रीनाथ गणले समेत गरी २ हजार विरुवा वितरण तथा राेपण भएकाे थियाे । 

रसुवा, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ ९अकोराब० को बागमती प्रदेश समितिले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

बिहीबार आज अकोराब बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष दीपक लामाले मुख्यमन्त्री लामालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनुभएको हो । अकोराब बागमती प्रदेशले प्रदेशमा रहेका सबै एफएम रेडियोलाई लोक कल्याणकारी सूचना उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले सञ्चालन अनुमति दिन मिल्ने २ सय ५० वाट र ५ सय वाटका एफएम रेडियोलाई मात्रै लोक कल्याणकारी सूचना उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

सामुदायिक रेडियोको हकमा छुट्टै नीति निर्माण गर्न तथा नीति निर्माणमा सामुदायिक रेडियोको प्रदेश समितिसँग आवश्यक छलफल गर्न माग पनि गरिएको छ ।  १० बुँदे ध्यानाकर्षणपत्रमा अकोराबले समानुपातिक विज्ञापन नीति निर्माण गरी लागु गर्न, नीति निर्माण गर्दा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, अल्पसङ्यक समुदायको समेत सहभागितामा सञ्चालित सामुदायिक रेडियोको हकमा विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । 

विपद्बाट आइपर्ने समस्यासँग जुध्न सामुदायिक रेडियोको लागि छुट्टै विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना गर्न, सामुदायिक रेडियोको पूर्वाधार विकास, अप्ठ्यारोमा परेका रेडियोका लागि उपकरण खरिदमा अनुदान, स्वयंसेवी पत्रकारिता सम्बन्धी तालिम तथा जागरण कार्यक्रम र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम र कार्यशालाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विशेष सहयोग उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्दा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ प्रदेश समितिको तर्फबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पनि अकोराबले ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धन, सामाजिक सौहाद्र्धता अभिवृद्धि तथा सचेतना अभिवृद्धिका लागि अकोराबले प्रदेश सरकारसँग ५ बुँदे सहकार्यको प्रस्ताव पनि गरेको छ ।

अकोराब बागमती प्रदेश समितिले रेडियोमार्फत प्रदेशका पर्यटकीय तथा अ‍ैद्योगिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउनका लागि सार्वजनिक सूचना तथा कार्यक्रम प्रसारण गर्न विशेष बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।प्रदेशमा विद्यमान सामाजिक विभेद तथा कुरीतिको अन्त्यका लागि सामुदायिक रेडियोहरू निरन्तर रूपमा क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै अकोराबले यस्ता कुरीति अन्त्यका लागि सामुदायिक रेडियोलाई साथमा लिएर अभियान सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

‘मुख्यमन्त्रीसँग जनता कार्यक्रम’लाई प्रदेशका रेडियोमा एउटै समयमा प्रसारण गर्ने गरी सहकार्यको प्रस्ताव पनि अकोराबले गरेको छ । विभिन्न विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न र त्यस्ता कार्यक्रमहरू सामुदायिक रेडियोमार्फत प्रदेशभर प्रसारण गर्नका लागि मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

अकोराब बागमती प्रदेश समितिको ध्यानाकर्षणपछि मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले व्यवस्थित र दीर्घकालिन योजना बनाएर अकोराबसँग मिलेर काम गर्न सकिने बताउनुभयो ।

प्रभावकारी योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै प्रदेश सरकारको प्राथमिकताअनुसार साझेदारी गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण बुझाउन अकोराब केन्द्रीय समिति सदस्य ध्रुबराज ढकाल, प्रदेश समितिका सचिव आशिष ठकुरी, सदस्य रामचन्द्र पौडेल, नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरका सदस्य गणेश दूलाल, रेडियो निकासका स्टेशन म्यानेजर सुरेश श्रेष्ठ पुग्नुभएको थियो ।

अकोराब बागमती प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि सहकार्यको प्रस्ताव पेश गरेको छ ।

रसुवा, स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जलवायु उत्थानशील कार्यसुदृढीकरणको लागि सचेतना मूलक अभिमुखीकरण कार्यक्रम कालिका   गाउँपालिकामा सम्पन्न भयो । 

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष तथा अन्य राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा हरित जलवायु कोषको सहायतामा गण्डकी जलाधार जलवायु उत्थानशील आयोजना क्षेत्रमा संकटासन्न समुदाय तथा पारिस्थतिकीय प्रणालीको जलवायु उत्थानशीलता सुधार ल्याउने, जलवायुजन्य विपद्, जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य, प्रकृतिमा आधारित समाधान, जलवायु उत्थानशिलता, जलवायु कोडिङलगायतका विषयहरूमा स्थानीय सरकार र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको गैसस महासंघ रसुवाले जनाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको कारण, प्रभाव र असर, नेपालले गरेका प्रयास, क्षेत्रगत रुपमा अनुकूलनका उपायहरू, जलवायु सम्बन्धि कोडिङ्ग विधि, स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा, वातावरण संरक्षण तथा  विपद् व्यवस्थापन,सामाजिक समावेशीकरणलगायत विषयमा समेत छलफल भएको थियो । 

जलवायु परिवर्तन अहिलेको निकै जल्दोबल्दो विषय भएकोले सबैले सचेत हुनुपर्ने बताए ।  सहभागीहरूले समयमा हिउँ तथा पानी नपर्ने जस्तो समस्या देखा परेको वातावरण संरक्षण र वनमा हुने डँढेलो नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा गाउँ पालिका, जनजाति, विपद ब्यवस्थापन कोष, मध्यवर्ती तथा सामुदायिक वन समुहको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । 

कालिका गाउँपालिका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटाले मानवले प्रदुषण गरेको कारण जीव जीवात्मा समेत असर पारेको बताए । उनले रैथाने बाली उत्पादन घटेकोले हाइब्रीड बीउले रैथाने बीउ नै मासिएको बताए । जलवायु परिवर्तनका कारण वनजंगल बढेपनि पानीको स्रोत कम भएको बताए । 

सहभागीहरुले यसवर्ष वर्षात बढी हुने प्रक्षपण भएकोले पहिरोको जोखिम बढ्ने बताए । कार्यक्रममा उपाध्यक्ष मिरा लामा, वडा फाणिन्द्रप्रसाद न्यौपानेलगायतले समयमा हिउँ तथा पानी नपर्ने जस्तो समस्या देखा परेको वातावरण संरक्षण र वनमा हुने डँढेलो नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताइन् । कार्यक्रममा गाउँपालिका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, जनजाति, विपद् ब्यवस्थापन कोष, आदिवासी जनजाति तथा सामुदायिक वन समुहको प्रतिनिधित्व रहेको थियो। सहभागीहरूले पिउनेपानी दुषित भएकाे, पशुमा बाँझाेपन र कृषिमा हेपाहा प्रजाती बढेकाे बताए । 

यस्तै छलफल गाेसाइकुण्ड गाउँपालिकामा पनि भएकाे छ । हालसम्म ५ वटै गाउँपालिकामा  जनप्रतिनिधिहरू तथा सराेकारवालाहरू सहभागी गराइ जलवायु उत्थानशील कार्यसुदृढीकरणको लागि सचेतना मूलक अभिमुखीकरण गरेकाे महासंघका काेषाध्यक्ष गायत्री लामिछानेले बताइन् । 

नेपालको संबिधानले आवासको हक नागरिकको मौलिक हकका रुपमा समेटिएपनि ०७२ वैशाखको भूकम्पका कारण बिस्थापित २ सय ६९ परिवारको बस्ती स्थानान्तरणमा ढिलाई हुँदा अझैसम्म अस्थयी टहरामै बस्न बाध्य भएका छन् । 

बिस्थापित क्याम्पका बृद्धबृद्धा, महिला, वालवालिकाहरू अहिले गर्मीले कष्ठकर जीवन बिताउछन् । बिस्थापित क्याम्पका बृद्धबृद्धा, वालवालिकाहरु अहिले गर्मीले कठिन भएको छ उत्तरगया गाउँपालिका–५ खाल्टे स्थित क्याम्पका पूर्ण घलेले ईन्सेक प्रतिनिधीसँग भने “अवासको हक कसरी सुरक्षित हुन्छ मानवअधिकारकर्मीहरुले हाम्रो आवाज उठाईदिनु प¥यो ।”

क्याम्पका अगुवा छेकु लामाले भने तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकारणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेल आएर खाल्टेको सार्वजनिक स्थान बस्न भनेपछि आफुहरु त्यहाँ बसेको तर पछि प्राधिकारणले नै यहाँबाट उठाउन खोजिएको र हाम्रो समस्या समाधान नभइ प्राधिकरण बिघठन नै भयो ।  

विनाशकारी भूकम्पका आठवर्ष बित्दा पनि निजी आवास पुनर्निर्माणको हुन नसक्दा बिस्थापित समूदायको बस्ती स्थानान्तरण हुन नसक्दा अहिले गर्मीका कारण निकै कष्ठकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । गर्मीका कारण यहाँका बृद्धहरुमा स्वस्थ्यमा समेत समस्या देखिन थालेको छ । कुन गर्मी, कुन जाडो, कुन वर्षातको भेल, “वर्खा त त्रिशूली नदिमा आउने बाढीले बस्ती बगाउने त्रासमा हुन्छौं स्थानीय बुटी तामाङले भनिन् सधैं त्रासमा कति बस्नु यहाँ महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक कहिलेसम्म जोखिममा बस्ने हो नागरिक अधिकारको प्रत्यभूति गर्न सकिएन ।   

सरकारले आफ्नो सुरक्षित घडेरी नभएका परिवारलाई २ लख रुपैयाँ दिने नीति अनुरुप अनुदान दिएर बस्ती स्थानान्तरण सुरु भएपनि त्यसले गति लिन सकेको छैन । बस्ती स्थानान्तरणमा ढिलाई हुनाले यो बर्षातपनि बिस्थापितहरु टिनको छाप्रामै बस्न बाध्य छन् । 

आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा आवास निर्माणका लागि असुरक्षित भएका परिवारलाई सरकारले जग्गा ३ वर्षअघि तल्लो पैरेमा जग्गा अधिग्रहण गरेपछि अझै आवास निर्माण थालनी भएको छैन । त्यहाँ खाल्टेमा बसेका सवै बिस्थापित परिवारलाइ पुग्ने गरी जग्गा स्थानीय पर्मा लामाले भने छैन । 

आफू बसिरहेको घरसँगै सर्वस्व गुमाएर २०७२ वैशाख १२ पछि विस्थापित भएका साविक हाकु गाविस–८ र ९, डाँडागाउँ गाविस वडा नं ८ र ९ का भूकम्प पीडित अहिले पनि उत्तरगया गाँउपलिका –५ को खाल्डे बगरमा बसोबास गरिरहेका छन् ।

तत्कालिन समयमा जनप्रतिनिधिहरू, संबिधान सभा सदस्य जनार्दन ढकाललगायत अगुवाहरूले भूकम्प पछिकाे अथक प्रयास लामो सङ्घर्षपछि खाल्डेमा बसोबास गर्नेमध्ये १२८ परिवारलाई पुनर्वास गराउने भनी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७७ सालमा नजिकै तल्लोपैरेमा ३८ रोपनी जग्गा खरिद गर्‍यो । पछि विस्थापितलाई पुर्जा वितरण गर्ने भनी प्राधिकरणकै नाममा जग्गा खरिद गरिएको पनि ५ वर्ष बित्यो तर विस्थापितका लागि निजी आवास निर्माण हुन सकेको छैन । उता उत्तरगया गाउँपालिका १ काे तिरूमा एकीकृत बस्तीमा घर बनेपनि बिस्थािपत बस्न पाएका छैनन् । बनेका घर थाेत्रा हुन लागे तर उनीहरूले बस्न पाएका छैनन् । 

एक दशकदेखि यसरी कष्टसाथ बस्दै आएका विस्थापित परिवारलाई न्याय हुने गरी सरकारले पुनर्निर्माण र पुनर्वासमा सहयोग गर्नु आजको आबश्यकता हो, तसर्थ उनीहरूको कष्टकर जीविकाबाट मुक्ति दिलाउन सीप र क्षमता अनुसारको जीविकोपार्जनमूलक कार्यक्रम, बालबालिकाको शिक्षा, अस्वस्थ र ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई स्वास्थ्यको विषयमा पनि ध्यान दिनु आवस्यक देखिन्छ । 

रसुवा, बागमती प्रदेश, हेटौंडा स्थित मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रमुख न्यायाधिवक्ता शुकदेव काफ्लेले रसुवाको कारागार तथा थुनुवा कक्षहरूको निरीक्षण र अवलोकन गरेका छन् । 

निरीक्षणको क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाको अपराध अनुसन्धान शाखा, थुनुवा कक्ष, तथा हिरासत कक्षको स्थलगत अध्ययन गर्दै प्रमुख न्यायाधिवक्ताले सो कार्यालयमा दर्ता भई पेण्डिङमा रहेका मुद्दाहरूका विषयमा सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफल भयाे । साथै, ती मुद्दाहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन र छिटो कार्य सम्पादन लागि आवश्यक निर्देशनहरू पनि दिए । 

जिल्ला कारागारको कार्यालय भवन, कैदी–थुनुवाहरू बस्ने भवन, तथा समग्र कारागार व्यवस्थापनको निरीक्षण गर्दै, त्यहाँ रहेका कैदी तथा थुनुवाहरूको आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा व्यवस्थाको अवस्थाबारे जानकारी लिए ।  निरीक्षणपछि उनले कारागार प्रशासनसँग छलफल गर्दै सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास सुविधा, तथा मानव अधिकारको सम्मान सम्बन्धी विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

निरीक्षणको क्रममा प्रमुख न्यायाधिवक्तासँग जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय रसुवा, प्रहरी कार्यालयका पदाधिकारीहरू तथा कारागार प्रशासनका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी थिए।

रसुवा,  केही दिन अघि जिल्लाको सदरमुकामलगायत पचहत्तर स्थानमा गरिएको पानी परीक्षणमा ७० प्रतिशत स्थानका पानी सिधै पिउन अयोग्य रहेको जनस्वास्थ्य कार्यालय रसुवाले जनाएको छ।

जिल्लाको नौकुण्ड, उत्तरगया, कालिका तथा गोसाईंकुण्ड गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रका इनार, ढुंगेधारा, धारा तथा मुहानहरूको पानीको नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्दा अधिकांश स्थानमा पानीमा दूषित पदार्थ भेटिएको हो। 

गर्मी याम सुरु भएसँगै सरुवा रोगहरू फैलन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै परीक्षण गरिएको जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख झम प्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । 

प्रमुख आचार्यका अनुसार, धेरै स्थानमा पानीको स्रोतमा पानी पिउन योग्य भए पनि वितरण प्रणाली जस्तै पाइपलाइन, ट्यांकी वा धारामा पुग्दा फोहरिने भएकाले पानी पिउन अयोग्य हुने गरेको छ। उपभोक्ताहरूले पानीको स्रोतहरूमा सरसफाइको उचित ध्यान नदिँदा दूषित भएको पनि बताइएको छ।

केही स्थानमा पानी फिल्टर गरेपछि मात्र पिउन योग्य देखिएको छ भने अधिकांश स्थानमा प्रशोधन नगरी पानी पिउन नहुने अवस्था देखिएको कार्यालयले जनाएको छ।

जनस्वास्थ्य कार्यालयले जिल्लावासीहरूलाई पानी उमालेर वा क्लोरिन प्रयोग गरी मात्र सेवन गर्न अनुरोध गरेको छ। साथै, पानीका स्रोतहरूको संरक्षण तथा सरसफाइमा सामुदायिक ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकतामा पनि जोड् दिएको छ।

रसुवा, नेपाल चीन सिमानकाे रसुवागढी नाकाबाट हुने काराेवारबाट  ६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ राजश्व असुली भएकाे छ । 

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा ९साउनदेखि फागुनसम्म० रसुवागढी सीमा नाकाबाट ४,६३७ वटा चिनियाँ इलेक्ट्रिक सवारी साधन (कार, जीप, बस, भ्यान) आयात भएको छ। यसबाट सरकारलाई ६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ राजश्व उठेकाे हाे । 

भन्सार विभागका प्रमुख तुलसीप्रसाद भट्टराईले बताए अनुसार, यी सवारीहरू नेपालभर विभिन्न स्थानमा पठाइएका छन्। अधिकांश सवारीहरू भन्सार प्रक्रिया पूरा गरी गन्तव्यतर्फ पुगिसकेका छन् भने केही काठमाडौं पठाउने तयारी भइरहेको छ।

चीनबाट इलेक्ट्रिक गाडी आयातमा निकै उछाल आएको छ। यसको प्रमुख कारण नेपाल सरकारले इलेक्ट्रिक वाहनमा दिँदै आएको कर छूट र पेट्रोल(डिजेलको मूल्यवृद्धिले गर्दा बिजुलीमा चल्ने सवारीको माग बढेको हो। यसले नेपालको ऊर्जा आयात घटाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसै अवधिमा रसुवागढी नाकाबाट तयारी पोशाक, जुत्ता, चप्पल, जीप र कारका पुर्जा, होजियारी कपडा, ब्याग, स्याउ, लसुन लगायत सामान पनि आयात भएको छ। साथै, निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरूका लागि चिनियाँ उपकरणहरू पनि आयात भइरहेको छ।

यी आयातहरूले सरकारी राजश्व संकलनमा ठूलो योगदान पुर्याएका छन्। विशेष गरी इलेक्ट्रिक सवारीको बढ्दो आयातले नेपालको हरित ऊर्जा र सार्वजनिक यातायात नीतिलाई बलियो बनाउने देखिन्छ।

याे २०७१ सालदेखि सञ्चालनमा आएको नाका हाे । चीनबाट इलेक्ट्रिक सवारी साधन, रेडिमेट, इलेक्ट्रोनिक, जलविद्युत् आयोजनाका सामग्री, टेलिकमका सामग्री र फलफुल आयात हुँदै आएको छ। 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षहरुमा हुने जागरणा सभामा पार्टी नेताहरू सम्बाेधन गर्ने कार्यक्रम रहेकाे छ । पाँचवटै गाउँपालिका कमिटीकाे बैठक बसेर १८ गते सदरमुकाममा हुने सभामा  उपस्थितिको लागि सवै कार्यकर्तामा हार्दिक अनुरोध गरिएकाे नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटी सदस्य उद्धव प्रसाद रिजालले बताए । 

जागरण सभामा केन्द्रीय नेताहरू तथा प्रदेश कमिटी नेताहरू र जिल्ला नेताहरूले सम्बाेधन गर्ने पार्टी जिल्ला कमिटी रसुवाका उपाध्यक्ष कैसाङनुर्पु ताामाङले जानकारी दिए  । जागरण सभाका लागि सवै गाउँपालिकाबाट पार्टी कार्यकर्ताहरूकाे सहभागिता रहने बताइएकाे छ । 

रसुवा, गर्मी तथा सुख्खायाममा वन डढेलोबाट हुनसक्ने जन धनको क्षति तथा जैविक विविधताको विनाश रोक्न डिभिजन वन कार्यालय रसुवाले वन डढेलो बिरूद्धकाे सचेतना  मुलक सडक नाटक गाउँ गाउँमा प्रदर्शन गरेकाे छ । 

सप्ताह (२०८१ सञ्चालन गरेको छ। फागुन २३ गतेदेखि २९ गतेसम्म पहिलो चरणमा रसुवाका विभिन्न स्थानहरूमा सचेतना र डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धी प्रचार प्रसार कार्यक्रम सम्पन्न भएको डिभिजननल वन अधिकृत शम्भु तामाङले बताए।

पहिलो चरण अन्तर्गत गोल्जुङ, थाम्बुचेत, चिलिमे, ग्रे, गत्लाङ र डाँडागाउँमा जनचेतना ¥याली, अन्तरक्रिया, डढेलो नियन्त्रण सामग्री प्रदर्शन तथा प्रचार गरिएको थियो। कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थी, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र महासंघका पदाधिकारी, ईको क्लब, सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीय बासिन्दाको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।

डिभिजनल वन अधिकृत शम्भु तामाङका अनुसार वन डढेलो नियन्त्रण गर्नु वन कार्यालय र सुरक्षा निकायको मात्र दायित्व मात्र नभई प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय र संस्थाको जिम्मेवारी हो। वन डढेलोले वन तथा वन्यजन्तु मात्र नभई गाउँबस्तीमा क्षति पुर्‍याउने, मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने तथा जलवायु परिवर्तनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने उनले बताए।

नाटक प्रदशनकाे क्रममा हाकुका महिलाहरूले वनमा डढेलो लगाउदा धेरै क्षति हुने र कानूनी कारबाही गर्नु पने गीत (तामाङ सेलाे ) गाएका थिए ।  हाकु स्वास्थ्य चाैकीका स्वास्थ्यकर्मी कमल बिष्टले जलवायु परिवर्तनकाे असर देखिन थालेकाेले सुख्खापन बढेकाेले अब सामुदायिक वन तथा वातावरणमा जाेखिम बढेकाेले यस्ताे सचेतना मुलक कार्यक्रम गर्नु परेकाे बताए । 

वन डढेलो बारे सचेतना अभियानको दोस्रो चरणमा डिभिजन वन कार्यालयले रेडियो लाङटाङ र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ रसुवासँगको सहकार्यमा सन्देश मूलक सडक नाटक प्रदर्शन गरिएको छ। नाटकमा सहभागी कलाकार नीलकण्ठ मावि बेत्रावतीका विद्यार्थी कलाकारहरूले आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका अन्तर्गत गत्लाङ र थाम्बुचेतमा प्रदर्शन गरिएको उक्त नाटक जिल्ला सदरमुकाम धुन्चे, ठूलोहाकु, डाँडागाउँलगायतका गाउँ बस्तीमा समेत प्नदर्शन गरिएको वन डढेलो फोकल पर्सन बिर बहादुर बोम्जनले जानकारी दिए।

रसुवा, आगामी चैत्र ७ देखि १९ गतेसम्म सञ्चालन हुने एसईई (सेकन्डरी एजुकेशन एग्जामिनेशन) परीक्षा २०८१ मा रसुवा जिल्लाबाट ५ सय ३१ जना विद्यार्थी सहभागी हुने भएका छन्। 

यस परीक्षाको सञ्चालनका लागि जिल्लाभरका ५ वटा स्थानीय तहमा रहेका ६ वटा माध्यमिक विद्यालयहरू परीक्षा केन्द्रको रूपमा तोकिएका छन्। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई रसुवाका इकाई प्रमुख दिपेश सिलवालले जानकारी दिए ।

गोसाईकुण्ड गाउँपालिकामा रसुवा मावि धुन्चे, कोमिन स्यामेवाङफेल मावि, हाकु मावि, नमुना इभरग्रिन बोर्डिङ स्कुल, हाईल्याण्ड आवासिय मावि, कालिका गाउँपालिका, निलकण्ठ नमुना मावि जिवजिवे, गौतमबुद्ध मावि, कालिका हिमालयन मावि, नर्थ पोल इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल,उत्तरगया गाउँपालिका, निलकण्ठ मावि बोगटीटार, सेतिदेवी मावि, डाडागाउँ मावि, भूमेदेवी मावि, सुन्धरा मावि, नवविजयी महेन्द्र मावि नौकुण्ड गौतमबुद्ध मावि, निर्कुभुमे मावि, नारायण मावि, वागेश्वरी मावि विद्यार्थीहरूको विवरण नियमित साधारण धार ४ सय १० जना, ग्रेड वृद्धि साधारण धार ६५ जना, प्राविधिक धारमा २ जना रहेका छन् ।

जिल्लामा दुई विद्यालयहरू ९ निलकण्ठ मावि बोगटिटार र नौकुण्ड ६ मा रहेको गोसाईकुण्ड मावि ९ प्राविधिक धाराका विद्यार्थीहरूको लागि परीक्षा केन्द्रको रूपमा रहेका छन्। निलकण्ठ माविबाट १६ जना र गोसाईकुण्ड माविबाट ३८ जना विद्यार्थीहरूले प्राविधिक धाराको परीक्षा दिनेछन्। 

यस वर्षको एसईई परीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक तयारी गरेको छ। परीक्षार्थीहरूले निर्धारित मितिमा समयमै परीक्षा केन्द्रमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ।

रसुवा, नेकपा एमाले रसुवा जिल्ला अध्यक्ष जनार्दन ढकालले पार्टी अध्यक्षसहित सबै जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गरेका छन् ।

शनिबार हिमालय टेलिभिजनलाई अन्तरवार्ता दिँदै ढकालले आफूमाथि चौतर्फी घेराबन्दी भएकाले पार्टी परित्याग गर्नुपरेको बताएका हुन् । 

ढकालले पार्टीको समस्याबारे पार्टी केन्द्रीय महासचिव शंकर पोखरेल, प्रदेश इन्चार्ज राजन भट्टराईलगायतका नेताहरूलाई जानकारी गराउँदा पनि समस्या सम्बोधनमा चासो नदेखाएपछि पार्टीबाट अलग हुनुपरेको प्रस्टीकरण दिएका छन् । ढकाल २०७० को संविधान सभा सदस्य समेत हुन् । 

पछिल्लो पटक पार्टीको जरा अभियानको नाममा रसुवामा हरेक कार्यक्रममा विवाद उत्पन्न भएपछि अभियान नै स्थगित गरिएको थियो । रसुवाको पार्टीमा देखिएको विवादका बारेमा एमाले बागमती प्रदेशका इन्चार्ज डा राजन भट्टराईले मध्यरातमा प्रधानमन्त्री निवासमै पुगेर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर जानकारी गराएका थिए । जिल्लामा घेराबन्दी भएकाे र पार्टीकाे केन्द्रबाट समस्या समाधान नभएपछि उनले राजिनामा दिएका हुन् ।  

रसुवा,  राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अन्तिम विवरणअनुसार ४६ हजार ६ सय ८९ रसुवाको कुल जनसङ्ख्या रहेको छ । ती मध्ये चार हजार आठ सय ५३ जना बालबालिका रहेका छन् ।

जिल्लाको जनगणनामा कुल चार हजार आठ सय ५३ जना बालबालिकामध्ये चार हजार दुई सय ५८ जना अर्थात् ८७.७ प्रतिशतको मात्र जन्मदर्ता भएको छ । त्यसैगरी, पाँच सय ९५ जना अर्थात् १२.३ प्रतिशतको जन्मदर्ता नभएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को विवरणमा उल्लेख छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को विवरणअनुसार नेपालको साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत पुगेको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार रसुवामा चार हजार परिवारको घरभित्र र ६ हजार तीन सय परिवारको धारा घरबाहिर रहेको छ । ७८ परिवारले खुला इनार, १० परिवारमा छोपिएको इनारबाट पानी, पाँच सय ३७ परिवारमा मुख्य धाराको पानी र ६४ परिवारले खुला पानी पिउनुपर्छ र खाना पकाउन प्रयोग गर्नुपर्छ ।

तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा अपाङ्गता व्यक्तिको सङ्ख्या एक हजार दुई सय ९३ जना रहेको छ, जसमध्ये पुरुष सात सय १८ जना र महिला पाँच सय ७५ जना रहेका छन् ।

रसुवा, वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि क्रियाशील लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले जेठसम्म अप्रेसन संरक्षण ११ सुरू गरेको छ। यस अभियानको मूख्य उद्देश्य निकुञ्ज क्षेत्रभित्र हुने अवैध गतिविधि तथा चोरी सिकार रोक्नु, वन्यजन्तुको अवैध आवतजावत नियन्त्रण गर्नु र दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको संरक्षण गर्नु हो। 

यसले संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको निकुञ्जका बरिष्ठ संरक्षण अधिकृत श्यामकुमार शाहले जानकारी दिए । यो अभियान निकुञ्जको कार्यक्षेत्र रहेका रसुवा, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा संचालन हुनेछ। 

रसुवाको नौकुण्ड -१ काे लाङबु, नुवाकोटको नेगी र सिन्धुपाल्चोकको बैकुण्ठेमा अभियान संचालन भइरहेको छ। यसका लागि अस्थायी संयुक्त पोष्ट संचालन गरी गस्ती गरिएको छ।

लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज २०३२ साल चैत ९ गते स्थापना भएको हो। यो निकुञ्ज रसुवा, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको १,७१० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र २०५५ साल बैशाख १४ गते घाेषणा भएको हो र यसको क्षेत्रफल ४१८.३० वर्ग किलोमिटर छ।

निकुञ्ज अन्तर्गत २१ वटा मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति र १९१ वटा मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समूहहरू छन्। साविकका ३४ वटा गाउँविकास समितिमा फैलिएको निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् रसुवामा ४ वटा, नुवाकोटमा ३ वटा र सिन्धुपाल्चोकमा ४ वटा गाउँपालिका गरी कुल ११ वटा गाउँपालिका पर्दछन् । यसरी लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले वन्यजन्तु तथा वनस्पतीको संरक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ।

रसुवा, नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्, जिल्ला समिति रसुवाको सातौं जिल्ला अधिवेशन कालिकास्थानमा सम्पन्न भयो । अधिवेशनले आगामी ३ वर्षे कार्यकालको लागि विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय जिल्ला समिति चयन गरेको छ । 

जिल्ला समितिको उपाध्यक्षमा बालकृष्ण श्रेष्ठ, सचिवमा झंकनाथ न्यौपाने, कोषाध्यक्षमा शम्भुप्रसाद न्यौपाने, उपसचिवमा गोमा पौडेल न्यौपाने र सदस्यहरुमा भरतप्रसाद न्यौपाने, प्रफुल्ल देवकोटा र निमा रेन्जेन तामाङ चयन भएका छन् । 

नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् केन्द्रीय सदस्य तथा बागमती प्रदेश नीति आयोगका डा दिपेन्द्र श्रेष्ठकाे प्रमुख अतिथ्यमा तथा नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा उत्तरगया गाउँपालिका अध्यक्ष माधबप्रसाद अर्यालकाे बिशेष अतिथ्यमा भएकाे थियाे । अधिबेशनमा पूर्व अध्यक्षहरूलाइ सम्मान गरिएकाे थियाे । 

रसुवा, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार ८७ प्रतिशत बालबालिकाको जन्मदर्ता हुने गरेकाे छ । 

जिल्लाको जनगणनामा कुल ४ हजार ८ सय ५३ जना बालबालिका मध्ये ४ हजार २५८ जना ८७.७ प्रतिशतले जन्मदर्ता गरेका छन् भने ५९५ जना १२.३ प्रतिशतले जन्मदर्ता गरेका छैनन् ।  जिल्लाकाे कुल जनसंख्या ४६ हजार ६ सय ८९ हो ।  नेपालको साक्षरता दर १० वर्षमा १० दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालको साक्षरता दर ७६।३ प्रतिशत पुगेको हो ।