रसुवा, गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा रसुवामा पाँच सय एक वटा जग्गा–जमिनको लिखत पारित भएको छ।
भूमि प्रशासन कार्यालय, रसुवाले लिखत पारितसँगै दृष्टिबन्धक, नामसारी, छुट दर्ता, जग्गा सुधार तथा अन्य कानुनी सेवा प्रदान गर्दै भूमि प्रशासनलाई थप व्यवस्थित बनाएको जनाएको छ।
कार्यालय प्रमुख गणेश श्रेष्ठका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३३५ वटा दृष्टिबन्धक पारित, ९० वटा मृत्यु नामसारी, २० वटा अभिलेख सुधार तथा २३ वटा पत्रबाट रोक्का फुकुवा गरिएको छ।
कानुनले तोकेको समयसीमा नाघेर मृत्यु नामसारी गर्न आएका ९० जनाबाट नियमानुसार जरिवाना समेत असुल गरिएको उनले बताए । भूमि प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष कुमार साहका अनुसार जिल्लामा रहेका ५८ हजार ४०१ कित्ता जग्गामध्ये दाखिला–खारेज, बण्डापत्र तथा कित्ताकाटका क्रममा ४०२ कित्ता खारेज भएपछि गत असार मसान्तसम्म ५७ हजार ९९९ कित्ता जग्गा किसानका नाममा दर्ता श्रेस्तामा कायम रहेको छ। नापी अभिलेखअनुसार जिल्लामा करिब २ लाख ४५ हजार रोपनी जग्गा किसानका नाममा श्रेस्ता–पुर्जामा दर्ता रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
नेपालमा जग्गा किनबेचलाई कानुनी रूपमा माल अड्डाबाट लिखत पारित गर्ने व्यवस्था वि.सं. १९७९ सालदेखि सुरु भएको मानिन्छ। यस हिसाबले यो व्यवस्था लागू भएको करिब १०४ वर्ष पूरा भइसकेको छ।
त्यसभन्दा अघि गाउँका मुखिया, जिम्मल, जिम्वाललगायत स्थानीय अगुवाले जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद मिलाउने, तिरो निर्धारण गर्ने तथा मानामुरी र माटोका आधारमा जग्गाको अनुमानित क्षेत्रफल कायम गर्ने चलन थियो।
जग्गा किनबेच वा स्वामित्व हस्तान्तरण प्रायः तमसुक (हस्तलिखित कागज) बनाएर तथा स्थानीय साक्षी राखेर गरिन्थ्यो। वैज्ञानिक नापी, आधिकारिक नक्सा र सरकारी अभिलेखको व्यवस्था नहुँदा स्वामित्वसम्बन्धी विवाद पनि धेरै हुने गरेको थियो। पछि सरकारले देशभर वैज्ञानिक नापी सञ्चालन गरी जग्गाको निश्चित क्षेत्रफल कायम गर्यो। त्यससँगै माल अड्डाबाट कानुनी रूपमा लिखत पारित भएपछि मात्र जग्गाको स्वामित्व सुरक्षित र प्रमाणित हुने व्यवस्था लागू भएको हो।
यस व्यवस्थाले जग्गा कारोबारलाई कानुनी संरक्षण दिनुका साथै नागरिकको सम्पत्ति अधिकारलाई समेत मजबुत बनाएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।
भूमि प्रशासन कार्यालय, रसुवाले गत आर्थिक वर्षमा कुल रु. १ करोड ३२ लाख ४५ हजार ४९६ राजस्व संकलन गरेको छ। त्यसमध्ये ३१ जनाबाट जग्गाको लाभकरबापत रु. ४४ लाख ७१ हजार ५३० संकलन भएको छ।
स्थानीय तहअनुसार गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाबाट रु. १९ लाख ९४ हजार ७६४, आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाबाट रु. ४ लाख ४९६, उत्तरगया गाउँपालिकाबाट रु. १४ लाख ४ हजार ७१, कालिका गाउँपालिकाबाट रु. २२ लाख २ हजार ५२५ तथा नौकुण्ड गाउँपालिकाबाट रु. २ लाख ७३ हजार ६१० राजस्व संकलन भएको सूचना अधिकारी साहले जानकारी दिए ।
कार्यालयका अनुसार संकलित राजस्वमध्ये लाभकर संघीय सरकारमा जाने व्यवस्था छ। बाँकी राजस्वमध्ये २ प्रतिशत भूमि सुदृढीकरण कोषमा जम्मा गरिन्छ भने शतप्रतिशत आधार मानी बाँकी रकम मध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ६० प्रतिशत स्थानीय तहलाई वितरण गरिने व्यवस्था रहेको छ।
भूमि प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी छेक्याल तामाङका अनुसार जग्गा–जमिन सम्बन्धी कानुनी परामर्श तथा सेवा लिन मासिक औसत २५ देखि ३० जना सेवाग्राही कार्यालयमा आउने गरेका छन्। कार्यालयको तथ्याङ्कले रसुवामा भूमि अभिलेख व्यवस्थापन, कानुनी स्वामित्व संरक्षण तथा राजस्व संकलनका कार्य वर्षेनि थप व्यवस्थित बन्दै गएको देखाएको छ। सेवा प्रवाहलाई समेत क्रमशः सरलीकृत बनाउँदै लगिएको कार्यालयले जनाएको छ।
