राम कुमार भट्टराई
यही २४ सेप्टेम्बर २०२६ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको हिमाली क्षेत्रले सामना गरिरहेको जलवायु तथा विपद् जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरे ।
उनले हालै भोटेकोसी–त्रिशूली क्षेत्रको विनाशकारी बाढीबाट जनधन, सडक, पुल, विद्यालय र जीविकोपार्जनमा परेको क्षति उल्लेख गर्दै हिमाली पारिस्थितिकी प्रणालीको बढ्दो जोखिमबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गरे । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान र भविष्यको जलवायु न्यायको विषय उठाउँदै जलवायु वित्तलाई पर्याप्त, पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै, उनले कृषिमा जलवायु परिवर्तनको असर र नेपालीको शान्ति सुरक्षाका विषय पनि प्रस्तुत गरेका थिए।
जर्मन अमेरिकी दार्शनिक ह्यान्स जोनासको उत्तरदायित्वको सिद्धान्तलाई जलवायु उत्थानशीलताको दार्शनिक आधार मान्न सकिन्छ । जोनासका अनुसार आधुनिक विज्ञान र प्रविधिले मानवलाई प्रकृति र भविष्यमा दूरगामी प्रभाव पार्ने शक्ति दिएकाले वर्तमान पुस्ता आफ्ना कार्यको नतिजाप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । भविष्यका पुस्ताको जीवन, प्रकृति र सुरक्षित वातावरणको संरक्षण गर्नु वर्तमानको नैतिक दायित्व हो । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षा र उत्थानशील विकास केवल प्राविधिक वा आर्थिक विषयमात्र नभएर अन्तरपुस्ता न्याय र नैतिक उत्तरदायित्वका विषय पनि हुन् । त्यसैले, आज गरिने विकास, उत्पादन, उपभोग र वातावरणसम्बन्धी निर्णयले भविष्यका पुस्तामाथि अनावश्यक जोखिम थोपर्नु हुँदैन ।
जलवायु परिवर्तनको असर घटाउनमात्र होइन त्यसबाट प्रभावित भएर पनि समाज कसरी सुरक्षित, सक्षम र कार्यशील रहन सक्छ रु यसको उत्तरसँग जोडिएको अवधारणा नै ुजलवायु उत्थानशीलताु हो।
जलवायु उत्थानशीलता र नेपालको सन्दर्भ
जलवायु उत्थानशीलता भनेको जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमको पूर्वानुमान गर्ने, तयारी गर्ने, क्षति घटाउने, विपद्का बेला प्रभावकारी प्रतिक्रिया जनाउने र विपद्पछि अझ सुरक्षित एवम् सक्षमरूपमा पुनःस्थापित हुने क्षमता हो । यसले व्यक्ति, परिवार, समुदाय, पूर्वाधार र शासन प्रणालीको समग्र सामर्थ्यलाई जनाउँछ । यसलाई विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन । उत्थानशीलताको प्रक्रिया विपद् आउनुअघि नै सुरु हुन्छ ।
जोखिम पहिचान → पूर्वतयारी → क्षति न्यूनीकरण → प्रभावकारी प्रतिक्रिया → सुरक्षित पुनःस्थापना
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि यसको असर भने तीव्र रूपमा भोगिरहेको छ । प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनमा हिमनदी, हिमताल, बाढी पहिरो, पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु वित्त र क्षेत्रीय सहकार्यबीचको अन्तरसम्बन्धलाई जोड दिइएको थियो । जलवायु परिवर्तन वातावरणीय समस्यामात्र नभई विकास, अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायको साझा विषय हो भन्ने तथ्यलाई यस सम्बोधनले उजागर गरेको छ ।
सन् २०२६ को पछिल्लो बाढी पहिरोले यो चुनौतीलाई अझ प्रत्यक्ष बनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सेप्टेम्बर ४ को प्रतिवेदनअनुसार २६ अगस्ट २०२६ देखि सुरु भएको बाढी पहिरोपछि उत्तरी नेपालका ८४ हजारभन्दा बढी प्रभावित मानिसका लागि ४९ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरको आपत्कालीन अपिल गरिएको थियो । यसले सहायता वितरणमामात्र नभएर जोखिम आउनुअघि नै लगानी र तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ ।
जलवायु उत्थानशीलताका १२ प्राथमिकता क्षेत्र
१ मानवीय क्षति तथा संकट न्यूनीकरण
जलवायु उत्थानशीलताको पहिलो उद्देश्य जीवनरक्षा हो । बाढी, पहिरो, डढेलो वा हिमताल विस्फोटजस्ता जोखिमबाट हुने क्षति घटाउन पूर्वसूचना, सुरक्षित स्थानान्तरण, उद्धार योजना र समुदायस्तरीय तयारी आवश्यक हुन्छ ।
२ जीविकोपार्जनमा विविधीकरण
एउटै आयस्रोतमा निर्भर परिवार बढी जोखिममा पर्छन् । त्यसैले कृषि र प्राकृतिक स्रोतमाथिको निर्भरता घटाउन सीप विकास, वैकल्पिक आयआर्जन, साना उद्यम, हरित रोजगारी र सामाजिक संरक्षणलाई उत्थानशीलताको हिस्सा बनाउनुपर्छ ।
३ स्वास्थ्य सुरक्षा र सशक्त प्रणाली
अत्यधिक गर्मी, दूषित पानी, वायु प्रदूषण, संक्रामक रोग र विपद्पछिको मानसिक तनावलाई स्वास्थ्य प्रणालीले सम्बोधन गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थाहरू संकटका बेला पनि निरन्तर सेवा दिन सक्ने गरी ुजलवायु उत्थानशीलु हुनुपर्छ।
४ सामुदायिक सहकार्य र स्थानीय ज्ञान
विपद्को पहिलो क्षणमा स्थानीय समुदाय नै पहिलो प्रतिकार्यकर्ता हुन्छन् । त्यसैले महिला, युवा, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागितासहित सामुदायिक तयारी, स्थानीय ज्ञान र आपसी सहयोगको प्रणाली सुदृढ बनाउनुपर्छ ।
५ सामाजिक स्थायित्व र सुरक्षा
जलवायु परिवर्तनले गरिब, सुकुम्बासी र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्गलाई बढी असर पार्छ । त्यसैले लक्षित सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा र सुरक्षित आवास उत्थानशीलताका अनिवार्य सर्त हुन् ।
६ आपत्कालीन वित्त र नियमित लगानी
विपद्पछिको सहायतामा मात्र बजेट खर्चनुभन्दा जोखिम न्यूनीकरण, अनुकूलन, पूर्वसूचना र बीमामा नियमित लगानी गर्नुपर्छ । महासभामा प्रधानमन्त्रीले जलवायु वित्तलाई अनुदानमा आधारित र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने विषय यही सन्दर्भमा उठाएको देखिन्छ ।
७ सम्मुखता ९भ्हउयकगचभ० र संवेदनशीलता ९ख्गलिभचबदष्ष्तिथ० कमी
जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मानिस वा संरचनाको उपस्थिति र त्यसबाट हुने क्षति बेहोर्ने क्षमताको कमी घटाउनुपर्छ । भूउपयोग योजना, सुरक्षित बस्ती विकास र नदी किनार व्यवस्थापनमार्फत यो सम्भव छ ।
८ अत्यावश्यक सेवाको निरन्तरता
विपद्का बेला खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार, सरसफाइ र खाद्य आपूर्ति ठप्प भएमा संकट अझ गहिरिन्छ । त्यसैले यी सेवाहरू निरन्तर सञ्चालन गर्ने र वैकल्पिक योजना तयार राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
९ भरपर्दो सञ्चार र यातायात
विपद्को समयमा सही सूचनाको द्रुत प्रवाहले जीवन रक्षा गर्छ । नदी किनारका जोखिमयुक्त सडकको विकल्प खोज्ने र आपत्कालीन अवस्थाका लागि वैकल्पिक यातायात मार्गको पूर्वतयारी तथा सूचना प्रवाह चुस्त राख्नुपर्छ ।
१० स्पष्ट नेतृत्व र संस्थागत जिम्मेवारी
सूचना दिने, उद्धार गर्ने, सहायता बाँड्ने र पुनर्निर्माण गर्ने निकायको भूमिका संकट आउनुअघि नै स्पष्ट हुनुपर्छ । अलमलमुक्त नेतृत्वले मात्र क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्छ ।
११ साझेदारहरूको सबलीकरण
जलवायु परिवर्तनको सामना एक्लो सरकारले गर्न सक्दैन। तीनै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, विश्वविद्यालय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूबीच बलियो सहकार्य आवश्यक छ ।
१२ एकीकृत विकास योजना
जलवायु जोखिम न्यूनीकरणलाई छुट्टै आयोजना नबनाई विकासको मूलधारमा मिसाउनुपर्छ । सडक, भवन, कृषि वा खानेपानीका योजना बनाउँदा जलवायु परिवर्तन र भावी जोखिमलाई अनिवार्य आधार मानिनुपर्छ ।
र निष्कर्ष
जलवायु उत्थानशीलता कुनै अल्पकालीन आयोजनामात्र नभएर समाज, अर्थतन्त्र, पूर्वाधार र शासन प्रणालीले जोखिम सहँदै अघि बढ्ने समग्र सामर्थ्य हो । नेपालजस्तो न्यून उत्सर्जन तर उच्च जोखिममा रहेको देशका लागि यसको महत्त्व झन् बढी छ ।
पूर्वतयारी, जीविकोपार्जनमा विविधीकरण, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार सुधार र एकीकृत विकास योजनालाई एउटै प्रणालीका रूपमा अघि बढाउनु पर्छ । उत्थानशीलताको मूल सन्देश विपद् आएपछि उद्धार गर्नुमात्र नभएर विपद्मै पनि जीवन र जीविकोपार्जन सुरक्षित राख्नु हो । आज गरिने सोचविचारपूर्ण विकास निर्णयले नै भोलिको जोखिम घटाउँछ ।
भट्टराइ गैसस महासंघ काठमाण्डाैं अध्यक्ष हुन्
१२ खरीबाट साभार
.jpeg)