विस्वास नेपाली
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहज्यू । भोटेकोशीमा यस पटक आएको जस्तो बाढी र क्षतिको कसैले कल्पना गरेको थिएन । त्यसैले पूर्वतयारी पनि थिएन । प्राकृतिक विपद्को अनुमान त हुन्थे नै, तर यस स्तरको बाढी र क्षतिको अनुमान वैज्ञानिक, भूगर्भविद् वा जलविज्ञहरूले पनि गरेका थिएनन् । स्थापित पूर्वसूचना प्रणाली कामयावी भएनन् ।
भोटेकोशी र त्रिशूली किनाराका जगमगाउँदा बस्तीहरू बाढीपछि बाँकी छैनन् । अब बजार छैनन् । बस्तीका मानिस छैनन् । खेतका फाँट छैनन् । सडक सञ्जाल र बाटो छैनन् । पुल–पुलेसा छैनन् । सडक सञ्जाल टुटेका छन् । जलविद्युत् आयोजना छैनन् । भन्सार कार्यालय छैन । चीन–केरुङ नाका हुँदै आएका अर्बौंको गाडी, उपभोग्य सामग्री तथा निर्माण सामग्री सबै बाढीमै विलय भएका छन् ।
गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका र उत्तरगया गाउँपालिका कार्यालयलगायत दर्जनौं कार्यालयमा पूर्णरूपमा क्षति भएको छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसमेत बेपत्ता छन् । हजारौं मानिस बेपत्ता छन् र बाँच्नेहरू पनि बेघरबार भएका छन् । सम्पत्तिविहीन भएका छन् । चलायमान सहरहरू खण्डहरमा परिणत भएका छन् । नदी किनारामा ढुंगा, माटो र बालुवाको थुप्रो लागेको छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, बाढीमा सर्वस्व गुमाएको परिवारले आफूलाई लाभग्राही नै कायम गर्न नपाउने रु यदि कहीँकतै केही सम्पत्ति रहेछ भने अब त्यो परिवारको बाढीमा गुमेको सम्पत्ति, घरजग्गा, गाडी, व्यवसायको कुनै पनि अनुदान पाउनका लागि पनि त ऊ लाभग्राहीको दायराभित्र पर्नुपर्छ होला नि ।बाढीले पुर्याएको क्षति अतुलनीय छ । मानवीय क्षतिलाई कहिल्यै परिपूरण गर्न सकिँदैन । भौतिक र आर्थिक क्षतिको बिस्तारै पुनर्निर्माण गर्न सकिएला र घरबास गुमेका परिवारलाई क्रमशः पुनःस्थापित गर्न सकिएला । यद्यपि, यो काम छिटो सुरुवात गर्नुपर्छ र तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ । घरबास गुमेका जनतालाई सरकारले अविभावकीय नेतृत्व दिनुपर्छ । छिटो पुनर्वासमा लैजानुपर्छ ।
यसैबीच एउटा कार्यविधि सार्वजनिक भएको छ– भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि बसोबास र जीविकोपार्जन अनुदान रकम वितरण प्रक्रिया– २०८३ । कार्यविधिको दुई वटा बुँदाले धेरैको ध्यान तानेको छ । बाढीपीडित परिवारले लाभग्राही कायम गर्नका लागि पेस गर्नुपर्ने कागजातमा भनिएको छ– ९१० नेपालभर आफू र आफ्नो परिवारको नाममा बसोबासयोग्य घर नभएको साथै बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि अन्यत्रबाट अनुदान प्राप्त नगरेको स्वःघोषणा, ९२० सरकारले अस्थायी आवासको व्यवस्थापन गरेमा उक्त आवासमा बस्न मञ्जुर भएको र सोपश्चात् बसोबास र जीविकोपार्जनको अनुदान दाबी नगर्ने प्रतिबद्धता ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, बाढीमा सर्वस्व गुमाएको परिवारले आफूलाई लाभग्राही नै कायम गर्न नपाउने रु यदि कहीँकतै केही सम्पत्ति रहेछ भने अब त्यो परिवारको बाढीमा गुमेको सम्पत्ति, घरजग्गा, गाडी, व्यवसायको कुनै पनि अनुदान पाउनका लागि पनि त ऊ लाभग्राहीको दायराभित्र पर्नुपर्छ होला नि । यसले पीडित परिवारलाई कसरी न्याय देला रु दोस्रो, के सरकारले एउटा आवास दिँदैमा उसको जीविकोपार्जन चल्छ त रु उनीहरूलाई जीविकोपार्जनको विकल्प र सहयोग दिने जिम्मेवारी सरकारको होइन रु यस्ता प्रावधानले विपद्मा परी परिवारका सदस्य र धनसम्पत्तिसमेत गुमाएका मानिसमा गहिरो चोट पुग्छ । यसतर्फ ध्यान दिइयोस् ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, रसुवा अझै पनि रोइरहेको छ । शून्यताभन्दा पनि तल्लो स्तरमा पुर्याइदिएको छ यस विपद्ले । कतिपय ठाउँमा अझै खोजी र उद्धार कार्य जारी छ । सरकारले गर्न सक्नेसम्मको कार्य गरिरहेको देखिन्छ । यद्यपि केही जटिल सवालहरू हाम्रासामु छन् । म यस आलेखमार्फत बुँदागत रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
पहिलो, बाढीले निम्त्याएको विनाशको पुनर्निर्माण तत्कालै गर्न सकिने अवस्था छैन । बाढी प्रभावित परिवारका लागि पुनर्वास पनि त्यति सहज देखिन्न । रसुवा जिल्लामा पर्याप्त जग्गाजमिन छैन । भएको जमिन खरिद गर्न बाँचेका परिवारको सामर्थ्य छैन । कतिपय परिवारको आर्थिक हैसियत शून्य वा ऋणात्मक भएको छ । राज्यको सहयोग र सहजीकरणबाट नै पुनर्वासका लागि सम्पूर्ण कार्य प्रक्रिया अघि नबढाउने हो भने सहज पुनर्वास हुने अवस्था देखिन्न । त्यसका लागि स्थानीय परिवेशमै छलफल गरेर नीति र खाका तयार गर्नुपर्छ । संघीय राजधानीमा विज्ञ मात्रै बसेर बनाइने नीतिले काम गर्दैन । स्थानीय समुदायले कहाँ, कस्तो र कसरी पुनर्निर्माण चाहेका छन्, त्यसैअनुसारको कार्यविधि बनाउनुपर्छ । त्यसपछि एउटा कार्यदल बनाई समुदायमै पठाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाओस् ।
दोस्रो, रसुवा जिल्लामा सुरक्षित जग्गा पाउन मुस्किल छ । उपलब्ध थोरै जग्गा पनि सरकारी अनुदानबाट प्राप्त रकमले किन्न सकिने अवस्था हुँदैन । धेरैको रोजगारी गुमेको छ । उत्पादन गरी खाने खेती पनि बाढीले लगेको छ । निराश भएका धेरै मानिस नुवाकोट र काठमाडौंतर्फ हिँडेका छन् । यस्तो बसाइँसराइले जिल्लाकै जनसंख्याको सन्तुलनमा असर पार्छ । त्यसैले बाढी प्रभावित परिवारलाई जग्गासहितको घर तथा पूर्वाधारको सुविधा, रोजगारी वा आर्थिक उपार्जनमा जोड्न सक्ने नीति र स्रोत जरुरी हुन्छ । यसमा निजी क्षेत्र र संघसंस्थाको सहयोग आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सहजीकरण र कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।
के सरकारले एउटा आवास दिँदैमा उसको जीविकोपार्जन चल्छ त रु उनीहरूलाई जीविकोपार्जनको विकल्प र सहयोग दिने जिम्मेवारी सरकारको होइन रुतेस्रो, रसुवाका ‘लाइफलाइन’ सडक, पुल र अन्य पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा विशेष पहल गरियोस् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा राजनीतिक दललगायत सामाजिक संघसंस्थाहरूबीचको समन्वय र सहजीकरणको वातावरण बनाइयोस् । यसो गर्न सक्दा बाढी प्रभावितका साथै बाँकी समुदायलाई पनि भविष्यमा निम्तिन सक्ने संकटबाट मुक्त गर्न सकिन्छ । अहिलेको असहज परिस्थितिबाट पनि छिटो बाहिर ल्याउन सकिन्छ ।
चौथो, बाढीले धेरै मानिसका नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्रसमेत बगेका छन् । कागजपत्र नहुँदा धेरै मानिस परिचयविहीन भएका छन् । यसैले गाउँघरमै पुगेर कागजातको प्रतिलिपि दिने व्यवस्था गरियोस् । यसो गर्न सकिएन भने राज्य र अन्य संघसंस्थाबाट दिइने अनुदान लिनबाट पीडित वञ्चित हुने अवस्था बन्न सक्छ ।
पाँचौं, विपद्पछि प्रभावित समुदायलाई सहयोग गर्नका लागि धेरै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था आएका छन् । साधारण अवस्थामा रसुवामा संघसंस्थाको उपस्थिति र सहयोग लगभग शून्य नै हुने गर्थ्यो । यसपालि धेरै संघसंस्था आउँदा र सहयोगको प्रतिबद्धता गर्दा पुनर्निर्माण र पुनर्वासमा मद्दत पुग्नेछ भन्ने लाग्छ । तर संघसंस्थाले पुनर्निर्माण, जीविकोपार्जन र पुनर्वासको सहयोगका लागि सहकार्यमा काम गर्ने वातावरणका लागि आवश्यक सहजीकरण र कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्छ । स्थानीय समुदाय, सरकार र संघसंस्थाहरूको पहल र सहकार्यबाट पुनर्निर्माणको काम छिटो र सहज होस् । मुख्य विषय, रोजगारी र आर्थिक उपार्जनका लागि आउने अवसरमा बाढी प्रभावित बेपत्ता परिवारका सदस्य, घरबारविहीन भएका परिवारका सदस्य र विपन्न परिवारलाई जोड्नुपर्छ । अनि मात्रै उनीहरूलाई शून्यबाट माथि उठाउन सकिन्छ । साथै, जिल्लामै बस्ने वातावरण पनि बनाउन सकिन्छ ।
मृत्युपछि परिवारका सदस्यहरूले पाउने राहत अनुदान र सुविधा लिनका लागि पनि अप्ठेरो पर्ने अवस्था छ । यसैले यसको न्यायिक निरूपण खोजी एउटा निश्चित म्याद तोकी सरकारले नै एउटा निर्णय लिनुपर्छ ।छैटौं, रसुवा पुनर्निर्माणका लागि यतिबेला सर्वपक्षीय पहल, सहयोग र सहजीकरण जरुरी छ । यसका लागि सर्वपक्षीय सहजीकरण र पहलमा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका कार्यहरू गर्ने र अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ ।
सातौं, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० को बुँदा ९४० मा कुनै व्यक्ति बिनासूचना बेपत्ता भएको वा कुनै विपद् वा दुर्घटनामा परेकोले निजको मृत्युको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणा गरिपाऊँ भनी त्यस्तो व्यक्ति बेपत्ता भएको वा मृत्यु भएको मिति, ठेगाना, कारण र आधारसहित खुलाई सरोकारवाला व्यक्तिले निवेदन दिएमा अदालतले सबुत प्रमाण बुझी त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा मृत्युको न्यायिक घोषणाको आदेश गर्न सक्नेछ भन्ने छ । यस्तो कानुनी व्यवस्थाका कारण बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई आफ्ना आफन्त र परिवारका सदस्यहरू मृत्यु भएको प्रमाणीकरण गर्न अदालती झन्झटमा पर्नुपर्ने अवस्था छ ।
बेसहारा भएका जोकोही, अभिभावक गुमाएका बालबालिका, जवान छोराछोरी गुमाएका वृद्ध बाआमा र जीवनसाथी गुमाएका महिलालाई अदालतमा गएर मृत्यु प्रमाणीकरण गराउन पक्कै सहज हुँदैन । मृत्यु प्रमाणीकरण नभए सरकारी राहत लिन तथा राज्यको अनुदान तथा सुविधा लिनका लागि समस्या पर्नेछ । स्थानीय तहले बेपत्ता भएकालाई मृत्यु दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिइहाल्न मिल्ने अवस्था छैन । त्यसो हुँदा मृत्युपछि परिवारका सदस्यहरूले पाउने राहत अनुदान र सुविधा लिनका लागि पनि अप्ठेरो पर्ने अवस्था छ । यसैले यसको न्यायिक निरूपण खोजी एउटा निश्चित म्याद तोकी सरकारले नै एउटा निर्णय लिनुपर्छ । विपद्को अवस्थालाई सम्बोधन हुने गरी कानुनमा संशोधन गर्न पनि सकिन्छ ।
