रसुवा, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालले अन्तरिम सरकारलाई ११ बुँदे मागपत्र पेश गरेको छ ।मञ्चका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी नेतृत्वको टोली मंगलबार सिंहदरबारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई मागपत्र बुझाएको हो । मागपत्रमा भूमि समस्या समाधान आयोग किन खारेज गरियो ? भन्ने कारण सार्वजनिक गर्न, भूमिहीन, दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण र व्यवस्थापनको काम नियमितरूपमा सञ्चालन गर्न, र आयोग विघटनअघि संकलित लगत तथा अभिलेख सुरक्षित राखी तथ्याङ्क प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेलगायतका मागहरू समावेश छन्। त्यसैगरी, भूमिहीन परिवारका लागि आवास तथा कृषि प्रयोजनका न्यूनतम जग्गा सीमा तोक्न, बिर्ता, गुठीका किसान, मोही, हरुवा–चरवा आदिलाई भूमि अधिकार दिलाउन, त्रुटिपूर्ण छूट जग्गा दर्ता प्रक्रिया बन्द गर्न, र मालपोत तथा नापी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । मञ्चले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भूमिहीन, दलित र सुकुमबासीलाई वितरण गर्न, मध्यवर्ती क्षेत्रका भूमिहीनको अधिकारमा कुनै बाधा नपुग्ने सुनिश्चितता गर्न, र मोही जग्गा बाँडफाँडको कार्...
