रसुवा, टनेलामा हुर्किरहेको करिब दुई महिनाको ६ हजारभन्दा बढी लहलहाउँदो गोलभेँडाका बोटहरू नियाल्दा एउटा किसानको मनमा के पाक्छ होला ? आफ्नै पसिनाको बलमा खेती गर्न लाग्ने खर्च खेताला अनि मुनाफाको आश ।
जब त्यस्ता फल लाग्दै गरेका हजारौँ गोलभेँडाका बोटहरू चट् चट् चट् काटिन्छन् एक दिन । किसानको मन कति दुख्ला ? जसको परिवारले पुस्तौँदेखि खेतीबालीमै आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुपरेको छ ।
रसवा जिल्ला नौकुण्ड गाउँपालिका वडा नं ५ स्थित लामाचेत गाउँमा एउटा परिवारले करिब ८ रोपनी पाखा जग्गामा लगाइएको लहलहाउँदो गोलभेँडाका बोटहरू तस्वीरमा छ लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीहरूको दल बल नै आएर काटेर तहस नहस परिदिएका छन् ।
निकुञ्जले प्रतिजग्गामा खेती गरिएको भन्दै लगाउँदै गोलभेँडा खेतीको विनास गरेका हुन् । निकुञ्जका कर्मचारीहरूले करिब ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याइदिएको कृषक चुडामणि पौडेलले बताए ।
कृषक पौडेल त्यस क्षेत्रमा पुस्तौँदेखि बस्दै आएका छन् । उनी लामाचेतका स्थायी बासिन्दा हुन् । आफूले नापी भएकै जग्गा भोगचलन गरेको कृषक पौडेलको दाबी छ । यद्यपि, केही महिनाअघि नापी कार्यालयले समेत केही जग्गा सामुदायिक वनमा पर्ने भन्दै चिह्न लगाइदिएको थियो । सो कुरा थाहा पाएपछि पिडीत पौडेलले आफूले तिरो तिरेको जग्गा देखाइदिनु पर्ने तर्क गरेका थिए । आफूले लगाएको बाली स्याहार्न पाउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
स्थानीयहरूका अनुसार पनि उक्त जग्गा पौडेलले पुस्तौँदेखि भोगचलन गर्दै आएका हुन् । पीडित पौडेलको परिवार मात्रै नभएर त्यस वरपरका करिब ३० घरधुरी परिवारमध्ये अधिकांशले नापी नभएको प्रतिजग्गामा बसोबास गरिरहेको स्थानीयहरूले जानकारी दिए ।
“आफूले पुस्तौँदेखि भोग चलन गर्दै आएको जमिन प्रतिजग्गा रहेछ र आफ्नो खास नापी रहेको जग्गा अर्को नजिकै स्थानमा रहेछ भन्ने कुरा केही महिनाअघि मात्रै नापीको कर्मचारीबाट थाहा पाएको थिएँ” उनले भने ।
कानुनी उपचारको समय नदिइकन बलजफ्ती निकुञ्जका कर्मचारीले गुण्डागर्दी शैलीमा खेतीबाली नष्ट गरेको आरोप पीडित पक्षको छ ।
“मेरो परिवार घर नभएको मौका छोपेर दलबलसहित आएर ६ हजार बढि गोलभेँडाका बोट काटिदिए । यो किसानमारा कर्मचारी हो मलाई अन्याय भएको छ, राज्यले किन कसानलाई विस्थापित गर्न खोज्दैछ रु” पौडेलले प्रश्न गरे ।
आफूलाई लगाएको बाली स्याहार्नेसमेत समय नदिएको कृषक पौडेलले खेद जनाए । “मलाई मेरो नापी भएको स्थानमा जग्गा देखाउनु पर्यो, दिलाउनुपर्यो । यदि यो प्रतिजग्गा नै रहेछ भने पनि किन मलाई उचित मौका दिइएन रु मेरो बाली स्याहार्ने समय दिइएन रु” पौडेलको प्रश्न छ ।
आफूले दिएको निवेदनको वास्तै नगरी क्षति पुर्याइदिएको भन्दै उनले सोवापत क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने मागसमेत राखे । “मलाई मेरो सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति चाहिन्छ । यहाँ ३५ लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ, गोलभेँडा मात्रै काटिदिएनन्, टनेलका प्लाष्टिक, पाइप मल्चिङ सबै बिगारिदिएका छन् । पुस्तौँदेखि मैले भोग चलन गरेको जमिन आजै कसरी छोड्न सक्छु रु यो मेरो पैत्रिक सम्पत्ति हो” उनले भने, “केही समय बुझ्ने मौकै नदिइ मेरो निवेदनको वास्तै नगरी नियोजित रूपमा खेतीको विनास गरे । निकुञ्जले मेरो नापी भएको जग्गा देखाओस्, क्षतिपूर्ति देओस्, यो नियम सबैका लागि सामान रूपमा लागु गरोस् ।”
वनको नियम देखाएर कर्मचारीहरूले व्यवहार गर्दा किसान उद्योगीहरूसँग द्वन्द्व बढिरहेको उनको भनाइ छ । राज्यले वन र कृषक एक अर्काका साझेदार हुन् भनेको छ । वनको रक्षक किसान हुन् । किसानले वन जोगाउँछ भन्ने राज्यको नीति हो तर, वन क्षेत्र वरपर वसोबास गर्ने किसानहरू सधैँ मर्कामा परेको सुनिन्छ । वन र किसान सँगसँगै जानुपर्ने भनिए पनि वनको ऐन–नियमको डण्डा देखाउँदै पुस्तौँदेखि बसिरहेका स्थानीय किसानहरूलाई विस्थापित हुन बाध्य बनाएको एउटा उदाहरण बनेका छन् – चुडामणि पौडेल ।
पुस्तौँदेखि जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका किसानहरूलाई अहिले त्यहीँ वनको नियम भारी बनेको देखिन्छ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घकी महासचिव सरिता भुसालका अनुसार किसान चुडामणि पौडेल अन्यायमा परेका छन् । उनलाई सम्बन्धित निकायले जति सक्दो छिटो क्षतिपूर्ति सहित न्याय दिलाउनुपर्दछ ।
“यस्तो प्रकारको घटना निन्दनिय छ । किसानमाथिको बर्बर यताना हो । किसान महासङ्घ घोरभर्त्सना गर्दछ । राज्यले किसानलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएपछि विभिन्न स्थानमा कर्मचारीहरूको सनकले ऐननियमको अनेक डण्डा देखाउँछ किन रु” उनले भनिन्, “राज्यको नीति सबैका लागि समान हुनुपर्दछ । यसरी एउटा परिवारप्रति मात्रै लक्षित हुनु घोर अन्याय हो, हामी भर्त्सना गर्दछौँ । सामुदायिक वनको छेउमा आश्रित किसानहरू वैकल्पिक उपाय बिना विस्थापित हुनु भएन । पुस्तौँदेखिको भोग चलन गरि आएका किसानहरूलाई उचित व्यवस्था गरेर मात्रै हटाइनुपर्दछ । न कि एउटा सूचनाको भरमा । राज्यको यस्तो व्यवहारले हामी किसानहरू आन्दोलिन हुन बाध्य हुनेछौँ । ”
किसानलाई उचित विकल्प नदिई लाखौँको बाली नष्ट गरिदिएको भन्दै महासचिव भुसालले भत्र्सना गरिन् । “ती कर्मचारी किसानकै करले पालिएका हुन् । कसैलाई काख, कसैलाई पाखा गर्न मिल्छ रु महासचिव भुसालले थपिन्, “प्रति जग्गामा रहेको भए पनि उसको बाली स्याहार्न पाउने हक समय दिनुपर्दछ, राज्यले बैकल्पिक व्यवस्था देखाउनुपर्दछ । न त्यहाँ कुनै ठूलो आयोजना बन्दैछ न सरकारले उपयोगमा ल्याएको छ । यस्तो अवस्थामा पुस्तौँदेखि भोगचलन गरिआएका, जीविकोपार्जन गरिआएका किसानहरूलाई उचित विकल्प नदिई निमोठ्नु निन्दनिय छ कडा कारबाही हुनुपर्दछ ।
अर्थ डबलीले किसानको गोलभेँडा फडाँनी गर्न नेतृत्व गरेका लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका बरिष्ठ संरक्षण अधिकृत श्याम कुमार शाहसँग सम्पर्क गरेको थियो । उनले भने, “सरकारी जग्गा संरक्षण गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । हामीले नियमानुसार नै गोलभेँडा खेती नष्ट गरेका हौँ । पीडित पक्षलाई हामीले असारमै ३५ दिने सूचना दिएका थियौँ । पुनः कार्तिकमा १५ दिने सूचना समेत दिएका हौँ । अटेरी गरेपछि त्यो क्षेत्र संरक्षण गर्न हामी बाध्य भएका हौँ । त्यस क्षेत्र वरपर अन्य व्यक्तिहरूले पनि सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गर्दै आएको उजुरी परेमा उनीहरूलाई पनि नियमानुसार कारबाही गर्न बाध्य हुनेछौँ ।”
यता पीडित कृषक पौडेलेको तर्क भने फरक छ । उनी भन्छन्, “यो मेरो पैत्रिक सम्पत्ति हो । कर तिरिरहेको छु । यदि प्रति जग्गा रहेछ भने मेरो तिरो तिरेको जग्गा देखाइदिनु पर्यो । मैले स्थानीय निकायमा यो विषय किनारा नलागुन्जेल बाली स्याहार्न पाउनुपर्ने गरी उचित व्यवस्थापन गर्न निवेदन गरेको थिएँ, एक्कासी फँडानी किन गर्नु परेको हो रु कानुनी उपचार खोजी रहेको समयमै निकुञ्जले गुण्डागर्दी शैलीमा उत्रिनु गलत छ । म अन्यायमा परेको छु ।”
स्थानीयहरूका अनुसार कृषक पौडेलले बाँझो जमिनमा खनजोत गरी उदाहरणिय गोलभेँडा खेती गरेका थिए । उनको गोलभेँडा खेती त्यस क्षेत्रकै नमूना खेती भएको भएको स्थानीयले जानकारी दिए ।
अनुसन्धानको विषय किनारा नलाग्दै किसानको ६ हजार गोलभेँडाको बिरुवा काटिनुपर्ने कारणबारे निकुञ्जका बरिष्ठ संरक्षण अधिकृत शाह मौन रहे । उनी थप बोल्न चाहेनन्, थप जानकारी सूचना अधिकारीबाट लिनु भन्दै पन्छिए । उक्त घटना यही पुसमा शाहकै नेतृत्वमा भएको थियो ।
यता गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चन्द्र बहादुर गलानले सो घटनाबारे दुःख व्यक्त गरे । उनले भने, “यो दुःखद् घटना हो । यसलाई मुद्दा मामिलाभन्दा आवश्यक सल्लाह गरेरै अघि बढ्नुपर्दछ । निकासका लागि समन्वय गर्न हामी तयार छौँ । सकेको राहत तथा सहयोग पनि गर्नेछौँ ।”
उनका अनुसार सो क्षेत्रमा पुस्तौँदेखि स्थानीयहरूले आफ्नो जमिन ठानेर खेतीबाली गर्दै, जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन् । “कहाँ प्रतिजग्गा कहाँ नम्बरी भन्ने कुरा एउटा पालिकाको लगानीले मात्रै अनुसन्धान गर्न सक्दैन” उनले भने “राज्यले नै यस्तो समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ । हामी तत्काल समस्या परेको क्षेत्रमा प्राविधिक पठाएर सहयोग गर्न तयार छौँ । पीडित पक्षलाई पनि सक्दो सहयोग गर्ने छौँ ।”
रसुवा जिल्ला प्रमुख अधिकारी राजेश पन्थीले उजुरीको आधारमा निकुञ्जका कर्मचारीले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए । उनले भने, “मैले सूचना पाएअनुसार प्रति जग्गामा घर टहरा बनाई खेतीबाली लगाएको भन्ने उजुरीको आधारमा त्यहाँ चुडामणि पौडेल कारबाही गरिएको हो । राज्यले नियमानुसार प्रति जग्गा संरक्षण गर्ने गरी अघि बढ्न पाउँछ ।”
घटनाबारे अनुसन्धान गरी गल्ती गर्नेले सजाय पाउने उनले बताए । “नियम कुनै एक घररपरिवार मात्रै लक्षित हुँदैन । तर, मेरो निष्कर्ष केही समय बाली स्याहार्न दिनु भएको भए हुने थियो । अब क्षति भएपछि उक्त क्षतिपूर्ति मिलाइदिनुसम्म भनेको छु तर, अझै दोहोर्याएर अुनसन्धान गरि कसको गल्ती हो उसले सजाय पाउनुपर्दछ” उनले भने, “मलाई भएको रिपोर्टिङ अनुसार निकुञ्जले पटक पटक सूचना निकालेर स्थानिय निकाय, नेपाली सेना तथा समुदायसँग समन्वय गरी यो कारबाही गरिएको हो । अतिक्रमित स्थानबाट हटाउन खोजिएको हो ।”
यस घटनाले पौडेलेको परिवार मात्रै नभई त्यस वरपरका ३० भन्दा बढि घरधुरीसँगै पालिकाभरका स्थानीय नै प्रभावित हुने देखिन्छ । अधिकार पाएको स्थानीय निकाय गाउँपालिकाले पुस्तौँदेखि भोगचलन गर्दै आइरहेको प्रतिजग्गालाई कसरी किसानमैत्री बनाउँला ? अब पालिका र निकुञ्जले यस्ता प्रति जग्गामा रहेका, पुस्तौँदेखि भोगचलन गरिरहेका किसानहरूको अन्नबाली, पौडेलको गोलभेँडा खेती जस्तै फाँडेर किसान बिस्तापित गर्छ वा कुनै बैकल्पिक उपाय बनाएर किसान संरक्षण गर्ला ?
