रसुवा, खाद्य सुरक्षा नभएको जिल्लाका रुपमा रहेको रसुवामा नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनीले खाद्यन्न आपूतिका लागि संझौता गरेपनि ढुवानी दिन नसक्दा अझै धुन्चेमा डिपो सञ्चालन हुन सकेन ।
गोसाइकुण्ड गाउँपालिका र नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनीलेबीच १ वर्ष अघि नै आवश्यक खाद्यन्न तथा अत्यावश्यक बस्तु ढुवानी गरी डिपो सञ्चालन गर्ने संझौता गरेपनि सामग्री ढुवानी नहुँदा डिपो सञ्चालन हुन नसकेको हो । स्थानीय उत्पादनले नपुगेर चामल, दाल, गेडागुडी, मैदालगायतका खाद्यबस्तु बाहिरबाट ल्याएर खानुपर्ने जिल्ला हो । बाढीपछि खेतीयोग्य जमिन जहा धान फल्थ्यो बगेकोले झनै खाद्य असुरक्षा बढ्ने देखिएकाे छ ।
बाढी पछि ल्याउन नसकोको ढुवानीको ठेक्का पाएका कम्पनीका प्रमुख कृष्ण बिडारीले भने ‘बाढीको कहरपछि भादादर तेब्बर पर्ने भएकोले ढुवानी हुन सकेन सडक सुचारु भएपछि खाद्यन्न ढुवानी गरिन्छ ।’
कृष्ण बिडारीले गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको लागि खाद्यन्न सप्लाइको लागि नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनीलेसँग संझौता गरेको तर ढुवानी नगरेको गुनासो आएको कम्पनीका सूचना अधिकारीले माधब मिश्रले बताए ।
जहिले पनि खाद्य असुरक्षा भएको जिल्लाको रुपमा रुपमा रहेको रसुवामा खाद्य गोदाम नभएकोले यो विपत्तीमा नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनीले ढिपो राखेको भए किनेर नपाउने खान पाउने स्थानीय उपभोक्ताहरु बताउछन् । खाद्यको डिपो भएको भए यहाँ सुपथ मूल्यमा खाद्यन्न पाइन्थ्यो अहिले विपतमा खाद्यन्न अभाव हुने थिएन नागरिक समाज रसुवाका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङ भने ‘पहिले पनि धुन्चे र बृद्धिमको खाम्जिङमा डिपो थियो अहिले पनि आवश्यक छ, अहिले पनि डिपो खुल्ने चर्चा निकै चलेको थियो किन चर्चामै सिमित भयो ?
तत्कालीन नेपाल खाद्य संस्थानको दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी गरी सुपथ मूल्यमा बिक्री गर्नु र गोदाममा खाद्यान्न मौज्दात राखेर बिक्री गर्न २०३१ माघ १७ मा स्थापना भएको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ । खाम्जिङमा रहेको डिपो बिसं २०५१ हटेको स्थानीय बताए ।
गोसाइकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष कैसाङनुर्पु तामाङले भने ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनीबीच गाउँपालिकासँग १ वर्ष अघि नै सहुलियतमा दरमा उपभोक्ताले खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य बस्तु पाउने तथा स्थानीय कृषि उपज खरिद समेत गर्ने गरी संझौता भएपनि हालसम्म डिपो सञ्चालन भएको छैन ।’
सबै ब्यवस्थापन कम्पनीले गरेरे खाद्यन्न आपूर्ती गरेर डिपो चलाउने भनेपनि धेरै पहिले सञ्चालनमा आउनु पर्ने अहिले बाढी पछि सम्पर्कमा आएपनि ढुवानीमा समस्या सुनाएको छ अध्यक्ष तामाङले भने ‘यस्तो विपतको समयमा खाद्य डिपो सञ्चालनमा हुनुपर्ने हो, सहज बेलामा त धेरै विकल्प हुनसक्छ ।’
रसुवा आएका कृषि तथा खाद्य विज्ञ बद्री ओझा भन्नुभयो ‘धुन्चेमा खाद्यन्न स्टक नदेखिएकोले समस्या धेरै छ । बाहिरबाट आउने मान्छेले किनेर खान नपाउने अवस्था रहेछ ।’ खाद्यको डिपो नभएको जिल्ला रहेछ । डिपो भएको भए चामल किन्न पाउँथे । रसुवाको उत्तरी क्षेत्र र चन्दनबारीमा समेत चामल अभाव भएको उनले बताए । कृषि तथा पशु विकास अनुगमनका क्रममा रहेका ओझाले भने ‘बाढीको कहरपछि रसुवाको उत्तरी गाउँगाउँमा खाद्यान्नको समस्या छ यस्तो अवस्था प्रति सबैले ध्यानदिनुपर्छ ।’
नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनी खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चिततामा योगदान गर्ने उद्देश्य लिएको छ । किसानको उत्पादन र स्वदेशी उद्योगले प्रोत्साहन पाउने तथा उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मुल्य एवं गुणस्तरका अत्याबश्यक वस्तु सहज र सुलभ रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी बजार निर्माताको भूमिका खेल्ने देशका खाद्य संकटग्रत क्षेत्र र विपन्न जनताको खाद्य सुरक्षाका लागि बितरण प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै आवश्यक खाद्यवस्तु सम्बन्धित स्थान/क्षेत्रमा समयमैं ढुवानी गरी बिक्री वितरण वा आपूर्ति गर्ने/गराउने काम कम्पनीले गर्दछ ।
नेपाल सरकारको राष्ट्रिय आपूर्ति तथा बाणिज्य नीति र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याकंनमा र खाद्यलगायतका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्य सुची निर्धारणमा सुझाव र सहयोग गर्ने उद्देश्यको कम्पनीले रसुवामा पनि सेवा सुचारु गर्ने भन्दै गतवर्ष संझौता गरेपनि सेवा प्रबाह गर्न सकेन ।
यस सन्दर्भका कम्पनीका नि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्मिला न्यौपानेले भन्नभयो ‘गतवर्ष नै खाद्यन्न सप्लाइ गर्न र डिपो चलाउने स्थानीय सरकारसँग संझौता भएपनि रसुवामा हाम्रो आफ्नै संरचना छैन, त्यसैले स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्यमा काम गर्ने कुरा भएको छ ।’
दुर्गम तथा पछि परेको क्षेत्रमा नाफाभन्दा आपूर्ति, किसानबाट खरिद र विपत तथा सङ्कटका बेला सहुलियत मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने कामलाई कम्पनीले आफ्नो प्राथमिक दायित्वका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थानीय बताउछन् ।
यसैगरी, रैथाने (स्थानीय) बाली तथा स्थानीय उत्पादन संकलन र बजार लैजान सहज बनउने बजारमा मूल्य स्थिर राख्ने मात्र नभई किसानका उत्पादनको बजार सुनिश्चितताका लागि पनि सघाउ पु¥याउने उद्देश्य नै रहेको छ ।

No comments:
Post a Comment