जलवायु उत्थानशीलता र सामाजिक न्याय

 

कर्ण नेपाली

जलवायु परिवर्तनलाई प्रायः तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा, खडेरी, बाढी र हिमनदी पग्लिने प्रक्रियासँग जोडेर बुझिन्छ। तर यसको प्रभाव वातावरणमा मात्र सीमित छैन। यसले मानिसको जीविका, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, बसोबास र भविष्यका अवसरलाई पनि बदलिरहेको छ। 

अझ, जलवायु सङ्कटले सबैलाई समान रूपमा असर गर्दैन। जसको योगदान न्यून छ, त्यही समुदाय प्रायः यसको सबैभन्दा ठूलो भार बोक्छ। यही असमानतालाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोण हो—जलवायु न्याय। यसलाई दिगो उत्थानशीलता र सामाजिक न्यायसँग जोडेर हेर्दा मात्र जलवायु परिवर्तनको सामना गर्ने प्रयास दीर्घकालीन र न्यायपूर्ण बन्न सक्छ।

जलवायु न्यायको अर्थ

जलवायु न्यायले जलवायु परिवर्तनका कारण, असर र समाधानमा रहेको असमानतालाई पहिचान गर्छ। औद्योगिकीकरण र जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोगबाट धेरै लाभ लिएका देश तथा समुदायले उत्सर्जनमा ठूलो योगदान गरेका छन्। तर जलवायु जोखिममा सबैभन्दा बढी पर्नेमा न्यून आय भएका परिवार, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, साना किसान र दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदाय पर्छन्। 

साथै, देशका हिसाबले पनि विश्वका अतिकम विकसित तथा हिमाली देशहरू नै यसको सबैभन्दा ठूलो मारमा पर्दछन्। उनीहरूसँग जोखिमबाट जोगिने स्रोत र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने पहुँच कम हुन्छ एवं उत्थानशील क्षमता पनि कमजोर हुन्छ।

त्यसैले जलवायु न्याय भनेको क्षतिपूर्ति वा राहतको विषय मात्र होइन। यो कसले निर्णय गर्छ, कसले लाभ पाउँछ, कसले लागत बेहोर्छ र कसको ज्ञानलाई मान्यता दिइन्छ भन्ने प्रश्न पनि हो। नीति निर्माणमा प्रभावित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र जलवायु कार्यमा जिम्मेवारीको न्यायोचित बाँडफाँट यसका आधार हुन्।

दिगो उत्थानशीलता किन आवश्यक छरु

उत्थानशीलता भन्नाले विपद् वा परिवर्तनपछि पुरानै अवस्थामा फर्किनु मात्र बुझिँदैन। दिगो उत्थानशीलताले समुदायलाई जोखिम सहन, त्यसबाट अनुकूलन गर्न र आवश्यक परे अन्यायपूर्ण वा असुरक्षित संरचनालाई रूपान्तरण गर्न सक्षम बनाउँछ। 

उदाहरणका लागि, बाढीपछि घर पुनर्निर्माण गर्नु तत्कालीन आवश्यकता हो। तर बाढीको जोखिम बारम्बार बढाउने भू–उपयोग, कमजोर पूर्वसूचना प्रणाली र सुरक्षित आवासमा असमान पहुँचलाई सम्बोधन नगरी पुनर्निर्माण गर्दा जोखिम फेरि दोहोरिन्छ।

यस अर्थमा उत्थानशीलता सामाजिक र संस्थागत क्षमतासँग गाँसिएको हुन्छ। सुरक्षित पूर्वाधार, भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा, जीविकाको विविधता, स्थानीय ज्ञान, प्रभावकारी विपद् तयारी र निर्णयमा समुदायको पहुँचले उत्थानशीलता बलियो बनाउँछन्। यी अवसर केही समूहमा मात्र केन्द्रित भएमा समाज समग्रमा उत्थानशील हुन सक्दैन।

साथै, पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माणका प्रक्रियामा जलवायु न्यायको कुरा गर्दा यसको संरचना, निर्णयकर्ता तथा संयन्त्रमा विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच स्थापित हुन जरुरी छ। 

अर्कोतिर, जलवायु न्यायका हिसाबले विश्व समुदायबाट प्राप्त क्षतिपूर्ति रकमको वितरण वा उक्त स्रोतबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूमा समेत सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र संलग्नता नभई दिगो उत्थानशीलता हासिल हुन सक्दैन।

सामाजिक न्यायसँगको सम्बन्ध

सामाजिक न्यायले स्रोत, अधिकार, अवसर र जोखिमको बाँडफाँटमा निष्पक्षता खोज्छ। जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा यसको अर्थ सबैलाई एउटै प्रकारको सहयोग दिनु होइनस फरक आवश्यकता र जोखिमअनुसार सहयोग पुर्‍याउनु हो। 

हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटको जोखिममा रहेका बस्तीलाई चाहिने उपाय तराईका बाढी प्रभावित समुदायको आवश्यकताभन्दा फरक हुन सक्छ। सुख्खा क्षेत्रमा पानीको दिगो व्यवस्थापन प्राथमिकता हुन सक्छ भने सहरी बस्तीमा गर्मीको असर घटाउने हरियाली र सुरक्षित आवास आवश्यक हुन सक्छ।

समानताको यो बुझाइले जलवायु नीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउँछ। किसानलाई मौसमसम्बन्धी सूचना मात्र दिएर पुग्दैनस सिँचाइ, बाली बीमा, बजार पहुँच र अनुकूल बीउमा पहुँच पनि चाहिन्छ। 

विपद् प्रभावित परिवारलाई अस्थायी राहतसँगै सुरक्षित पुनर्वास, जीविकोपार्जन र मानसिक स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता पर्न सक्छ। न्यायपूर्ण नीति भनेको सहयोगलाई जोखिम, आवश्यकता र ऐतिहासिक वञ्चितिसँग मिलाएर उपलब्ध गराउने पद्धति हो।

नेपालका सन्दर्भमा अन्तरसम्बन्ध

नेपाल जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने देशहरूमध्ये भए पनि यसको भौगोलिक बनावट र जीविकाको प्रकृतिका कारण जलवायु जोखिम उच्च छ। हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी र हिमतालको अवस्था, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो तथा अनियमित वर्षा र तराईमा बाढी, डुबान तथा अत्यधिक गर्मीले फरक–फरक समुदायलाई असर गर्छ। कृषि र प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर परिवारका लागि यस्तो परिवर्तनले आम्दानी र खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।

यस्ता जोखिमको सामना गर्न स्थानीय तहमा बनाइने योजना र बजेट महत्त्वपूर्ण छन्। तर समुदायसँग परामर्श नगरी बनाइएका योजना स्थानीय भूगोल, संस्कृति र जीविकासँग नमिल्न सक्छन्। 

त्यसैले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, भूमिहीन, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र जोखिमग्रस्त बस्तीका बासिन्दाको सहभागिता निर्णय प्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग हुनुपर्छ। स्थानीय तथा परम्परागत ज्ञानलाई वैज्ञानिक तथ्यसँग जोड्दा समाधान अझ व्यवहारिक र टिकाउ बन्न सक्छ।

यसका साथै, जलवायु अनुकूलनका नाममा गरिने विकासले नयाँ अन्याय सिर्जना गर्न नहुने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। उदाहरणका लागि, जलविद्युत् वा सडक पूर्वाधारले आर्थिक अवसर बढाउन सक्छस तर जोखिम मूल्याङ्कन, पारदर्शिता र प्रभावित समुदायको सहमति कमजोर भएमा विस्थापन, जीविकाको क्षति वा वातावरणीय दबाब बढ्न सक्छ। जलवायु नीति आफैँ न्यायपूर्ण हुन सकेन भने त्यसले उत्थानशीलता बढाउनुको सट्टा असमानता गहिर्‍याउन सक्छ।

हाल पनि जलवायु न्यायको दृष्टिकोणबाट नेपालमा प्राप्त स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग, परिचालन तथा सदुपयोग भएको पाइँदैन। यसमा केही मुठ्ठीभर जलवायु क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति वा समुदायले मात्र हालीमुहाली गरेको देखिन्छ भने सामाजिक न्यायको दृष्टिबाट प्रभावकारी रूपमा कुनै पनि प्रकारको काम अगाडि बढाएको स्पष्ट रूपमा देखिँदैन। 

अर्कोतिर, सरकार वा जिम्मेवार निकायले स्रोत प्रदान गर्ने निकाय वा सरोकारवालाका मापदण्ड नै उचित तवरमा पूरा गर्न नसकिरहेको समेत देखिन्छ। यी दुवै समस्याको दिगो र प्रभावकारी समाधानका लागि पनि सामाजिक न्यायसहितको जलवायु न्याय आवश्यक छ।

न्यायपूर्ण जलवायु कार्यका आधार

दिगो उत्थानशीलता र सामाजिक न्यायलाई एउटै ढाँचामा अघि बढाउन केही आधारभूत पक्ष आवश्यक छन्।

पहिलो, जलवायु जोखिमसम्बन्धी तथ्याङ्क लिङ्ग, जातीयता, आय, अपाङ्गता र स्थानअनुसार छुट्याएर विश्लेषण गर्नुपर्छ, ताकि बढी जोखिममा रहेका समूह पहिचान हुनुका साथै उनीहरूको सहभागिता तथा संलग्नतालाई सुनिश्चित गर्न सकियोस्।

दोस्रो, योजना तथा बजेट निर्माणमा प्रभावित समुदायको सहभागिता औपचारिकता मात्र नभई निर्णयलाई असर पार्ने वास्तविक अधिकार बन्नुपर्छ।

तेस्रो, जलवायु वित्त र सार्वजनिक स्रोतको वितरण पारदर्शी, जवाफदेही र आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ।

चौथो, अनुकूलनका उपायले जीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा र समान अवसरलाई सँगसँगै सम्बोधन गर्नुपर्छ।

पाँचौँ, जलवायु परिवर्तनमा योगदान कम भएका र क्षति बढी भोगेका समुदायको आवाजलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा एकीकृत, संगठित र रणनीतिक पैरवी आवश्यक छ। अर्कोतिर, जलवायु परिवर्तनको क्षति बढी भोगेका देशहरूबीच समेत रणनीतिक साझेदारी तथा व्यवस्थित संरचनासहितको सहकार्य आवश्यक छ।

निष्कर्ष

दिगो उत्थानशीलता, सामाजिक न्याय र जलवायु न्याय अलग–अलग लक्ष्य होइनन्स एकअर्कालाई बलियो बनाउने परस्पर सम्बन्धित आधार हुन्। सामाजिक असमानतालाई बेवास्ता गर्ने उत्थानशीलता केहीका लागि मात्रै काम गर्छ। 

समुदायको सहभागिता र न्यायोचित स्रोत वितरणबिनाको जलवायु नीति दीर्घकालीन रूपमा सफल हुँदैन। त्यसैले जलवायु सङ्कटको समाधान प्रविधि र पूर्वाधारमा मात्र खोज्नु पर्याप्त छैन। अधिकारको सम्मान, जिम्मेवारीको न्यायोचित बाँडफाँट, स्थानीय ज्ञानको कदर र सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायलाई निर्णयको केन्द्रमा राख्नु आवश्यक छ।

जलवायु परिवर्तनबाट सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्ने प्रश्न अन्ततः कति संरचना बने भन्नेमा मात्र निर्भर हुँदैनस ती संरचनाले कसलाई सुरक्षित बनाउँछन् र कसलाई पछाडि छाड्छन् भन्नेमा पनि निर्भर हुन्छ। सबैको मर्यादा, सहभागिता र न्यायलाई सुनिश्चित गर्न सकेमा मात्र उत्थानशीलता दिगो बन्न सक्छ।

लेखक नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिका अध्येता, दलित मानवअधिकारकर्मी तथा अभियन्ता साथै, सुशासन, नीति पैरवी, विकास योजना तथा समावेशी विषयका विज्ञ हुन्।