काठमाडाै, सामुदायिक आत्मनिर्भर
सेवा केन्द्रलगायत ९ वटा दलित, भूमि र मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था एवं
सङ्गठनको अयोजनामा आज 'भूमिहीन
दलित र भूमि अधिकार : नीति र कार्यान्वयनको चुनौती
विषयक संवाद् कार्यक्रम' भयो ।
मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला-२०२५,
सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा भूमिहीन
दलित प्रतिनिधिहरु, दलित भूमिहीनता अन्त्य गर्न
क्रियाशील संघ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरु, जेनजी समूहका
प्रतिनिधिहरु, भूमि अधिकार मञ्चका अभियन्ता एवं सदस्य तथा यस
क्षेत्रका सरोकारवाला प्रतिनिधिहरुसमेत ८५ (४७ महिला, ३३ दलित, २१ जनजाति) जना
सहभागी भएका थिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कार्यालय आयोजना
गरिएको कार्यक्रममा दलित भूमिहीनता सम्बन्धमा गरिएको दुई अध्ययन (सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रबाट डा. सुरेश ढकाल र
विश्वास नेपाली र र नाफान पवन ढकालबाट) को सार प्रस्तुती
गरिएको थियो । समुदायबाट सहभागी भएका ४ जना भूमिहीन दलित अगुवाहरुले सङ्घर्षपूर्ण
अनुभूति सुनाएका थिए ।
त्यसपछि विभिन्न सरोकारवालाको सहभागितामा निर्धारित
विषयमा प्यानल छलफल गरिएको थियो । प्यानल छलफलमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष मा. देवराज विश्वकर्मा, भूमि समस्या समाधान आयोगका विज्ञ
सदस्य, डा. जगत बस्नेत, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता, गणेशप्रसाद भट्ट, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका
उपसचिव, श्यामबाबु काफ्ले, वरिष्ठ
अधिवक्ता, राजुप्रसाद चापागाइँ, दलित
नागरिक समाजका संयोजक, मोती लाल नेपाली, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जेवी विश्वकर्मा, अधिवक्ता देवी सुनार, नाफानका कार्यकारी निर्देशक भोला
भट्टराई सहभागी हुनु भइ दलित भूमिहीता र यसको अन्त्य र उनीहरुको समृद्ध जीवनको
विषयमा नीतिगत समीक्षा वर्तमान अभ्यास र आगामी बाटोको विषयमा गहन छलफल तथा
अनुभूतिहरु आदान प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण सामुदायिक आत्मनिर्भर
केन्द्रबाट अभियान संयोजक सुष्मा न्यौपाने र प्यानल सहजीकरण नेपाल महिला एकता
समाजबाट कार्यक्रम व्यवस्थापक सावित्री थापाले गर्नुभएको थियो ।
.jpg)
·
भूमिहीन दलितको आर्थिक र सामाजिक अवस्था
कमजोर छ । उनीहरु शिक्षा र रोजगारीको अवसरबाट समेत वञ्चित छन् । जीविकाको लागि
कठोर परिश्रम गर्न बाध्य छन् । बसोबास सुरक्षित छैन ।
·
भूमिहीन दलितलाई सुरक्षित घरबास र खेती
गर्ने दलित परिवारलाई पर्याप्त जग्गा राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अहिलेको
कानुनअनुसार राज्यले भूमिहीन परिवारलाई दिने भनेको जग्गाको क्षेत्रफल साह्रै सानो
भएकाले भूमिहीन दलित परिवारको दीर्घकालिन समाधान हुँदैन त्यसैले कानुन संशोधनमा
आवाज उठाउनु जरुरी छ ।
·
भूमिसम्बन्धी अधिकारको क्षेत्रमा काम
गर्ने र दलित अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत सङ्गठनहरुको सहकार्य जरुरी छ । सङ्गठित
आवाज उठाउन सकियो भने मात्रै दलित भूमिहीनता अन्त्य भइ समृद्धिको बाटो सम्भव छ ।
·
नयाँ राजनीतिक परिवेशमा पनि सर्वोच्च
अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोगलाई काम गर्न पाउने गरी आदेशद्धार व्युउँताएको
हुँदा यो अवसरलाई आयोग र भूमि अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्गठनहरु र स्वयम्
भूमिहीन समुदायले पनि सदुपयोग गर्नुपर्छ । र सबैले राज्यलाई सकारात्मक दबाब
सिर्जना गरी छिट्टै सम्पूर्ण भूमिहीन दलितलाई भूमिको अधिकार दिलाउन भूमिका खेल्न जरुरी छ ।
·
देशभरका भूमिहीन दलितहरुलाई सङ्गठित हुन
समुदाय जागरण ल्याउनुपर्छ । दलित-गैरदलितबीचको सहकार्य र संवाद् बढाउनुपर्छ ।
· राज्यले बनाउने
नीति निर्माणमा भूमिहीन दलितहरुको प्रतिनिधित्व छैन । कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा
पनि भूमिहीन दलितहरुको प्रतिनिधित्व नभएकाले भएको नीतिहरु प्रभावकारी कार्यान्वयन
नभएको हो । यसको लागि राज्यको उचित ध्यानकर्षण गरी जसको सवाल उसकै अगुवाइ हुने
वातावरण गराउनुपर्छ र सोअनुसार नीतिको लागि पैरवी गर्नुपर्छ ।
.jpg)
.jpg)
