रसुवा, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक बारे जानकारी मूलक जनचेतना कार्यक्रम कालिका गाउँपालिका-५ जिवजिवेमा ०८२ मङ्सिर २३ गते सम्पन्न भयाे ।
प्रविधिको सहि प्रयोग गरौ, लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गरौ भन्ने नाराका साथ सुरू भएकाे १६ दिने लैङ्गिक हिंसा बिरूद्धकाे अभियान अन्तर्गत कार्यक्रम देश ब्यापी कार्यक्रम भइरहेकाे सराेकारवालाहरूले बताए ।
समावेशी मञ्च नेपालकाे आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सहजकर्ता देवेन्द्र खत्रीले प्रस्तुतीमा जैविक लिङ्ग, लिङ्ग लैङ्गिकता तथा यौनिकता बारे परिचय दिए । उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय प्रति समुदायकाे भेदभाव हुन नहुने बताए । नेपालको संविधान २०७२ धारा १२ ले लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । धारा १८ ले समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ र धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत समावेशी साथै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ । यसले नेपाललाई एशियामा एकमात्र देश र एलजिबिटआईको अधिकार संविधान मै प्रत्याभूत गर्ने थोरै देश मध्ये एक देशको रुपमा गर्वका साथ पहिचान बनाएको उनले बताए ।
समावेशी मञ्च नेपालका अध्यक्ष बद्री पुनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक LBGTIQ प्रतिकाे समुदायकाे बुझाइ सकरात्मक हुनु पर्ने बताए । समुदायमा उनीहरूलाइ हेयकाे भावनाले नभइ माया गरेर समान अधिकार दिनु पर्ने बताए । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदयलाइ पहिचान र अधिकार नीतिगत रूपमा भएकाेले साे अनुरूप ब्यवहार पनि हुनुपर्ने बताए ।
सामाजिक विभेद र परिवारबाट तिरस्कार खेप्दै आएका प्रायः यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले राज्यबाट आफ्नो वास्तविक पहिचान पाउनु पर्ने बताए । उनले ‘अन्य’ राखेर नागरिकता पाउन सहज नभएकाे बताए ।
प्रमुख अतिथि कालिका गाउँपालिका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकाेटाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक LBGTIQ प्रतिकाे बुझाइ एकरूपताका लागि यस्ता सचेतना मुलक कार्यक्रम उचित रहने र खुलेर निस्केमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूले सबै अधिकार पाउने बताए । उनले नागरिक अधिकार रक्षाका लागि सहयाेग गर्ने प्रतिबद्दता समेत जनाए। अतिथिहरू वडा अध्यक्ष सन्दिप पाैडेल, जिवजिवे ग्रामीण अस्पतालका डा निरन्जन भट्टलगायतले आफ्नो धारण राखेका थिए । कार्यक्ममा स्रथानीय जनप्तिनिधिहरु, विद्यार्थी, समुदायका अगुवा, समाजसेवीहरु सहभागी थिए ।
सहभागी अधिकारकर्मी हेमनाथ खतिवडा, नमूना अपाङ्ग समाज रसुवाका किसाेर थिङले छलफलमा भाग लिएका थिए । लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई समाजमा स्थापित हुन सहज छैन । त्योभन्दा बढी समस्या उनीहरूलाई नागरिकता र शैक्षिक प्रमाण पत्रमा भएको नामले हुने सहभागीहरूले बताए ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२ अनुसार, प्रत्येक नेपाली नागरिकले आफ्नो पहिचानसहितको नागरिकता पाउने अधिकार राख्दछ । तर, संविधानको यस प्रावधानविपरीत नागरिकता र राहदानी बनाउने बेला लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन धेरै ठाउँमा सहज नभएकाे बताइएकाे थियाे ।
