रसुवा, ०७२ साल बैशाखमा गएकाे विनाशकारी भूकम्पका्र १० वर्ष बितेकाे छ । भूकम्पका कारण बिस्थापित परिवारको बस्ती स्थानान्तरणमा ढिलाई हुँदा अझैसम्म अस्थयी टहरामै बस्न बाध्य भएका छन् ।
नेपालको संबिधानले आवासको हक नागरिकको मौलिक हकका रुपमा समेटिएपनि ०७२ वैशाखको भूकम्पका कारण बिस्थापित २ सय ६९ परिवारको बस्ती स्थानान्तरणमा ढिलाई हुँदा अझैसम्म अस्थयी टहरामै बस्न बाध्य भएका छन् ।
बिस्थापित क्याम्पका बृद्धबृद्धा, महिला, वालवालिकाहरू अहिले गर्मीले कष्ठकर जीवन बिताउछन् । बिस्थापित क्याम्पका बृद्धबृद्धा, वालवालिकाहरु अहिले गर्मीले कठिन भएको छ उत्तरगया गाउँपालिका–५ खाल्टे स्थित क्याम्पका पूर्ण घलेले ईन्सेक प्रतिनिधीसँग भने “अवासको हक कसरी सुरक्षित हुन्छ मानवअधिकारकर्मीहरुले हाम्रो आवाज उठाईदिनु प¥यो ।”
क्याम्पका अगुवा छेकु लामाले भने तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकारणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेल आएर खाल्टेको सार्वजनिक स्थान बस्न भनेपछि आफुहरु त्यहाँ बसेको तर पछि प्राधिकारणले नै यहाँबाट उठाउन खोजिएको र हाम्रो समस्या समाधान नभइ प्राधिकरण बिघठन नै भयो ।
विनाशकारी भूकम्पका आठवर्ष बित्दा पनि निजी आवास पुनर्निर्माणको हुन नसक्दा बिस्थापित समूदायको बस्ती स्थानान्तरण हुन नसक्दा अहिले गर्मीका कारण निकै कष्ठकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । गर्मीका कारण यहाँका बृद्धहरुमा स्वस्थ्यमा समेत समस्या देखिन थालेको छ । कुन गर्मी, कुन जाडो, कुन वर्षातको भेल, “वर्खा त त्रिशूली नदिमा आउने बाढीले बस्ती बगाउने त्रासमा हुन्छौं स्थानीय बुटी तामाङले भनिन् सधैं त्रासमा कति बस्नु यहाँ महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक कहिलेसम्म जोखिममा बस्ने हो नागरिक अधिकारको प्रत्यभूति गर्न सकिएन ।
सरकारले आफ्नो सुरक्षित घडेरी नभएका परिवारलाई २ लख रुपैयाँ दिने नीति अनुरुप अनुदान दिएर बस्ती स्थानान्तरण सुरु भएपनि त्यसले गति लिन सकेको छैन । बस्ती स्थानान्तरणमा ढिलाई हुनाले यो बर्षातपनि बिस्थापितहरु टिनको छाप्रामै बस्न बाध्य छन् ।
आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा आवास निर्माणका लागि असुरक्षित भएका परिवारलाई सरकारले जग्गा ३ वर्षअघि तल्लो पैरेमा जग्गा अधिग्रहण गरेपछि अझै आवास निर्माण थालनी भएको छैन । त्यहाँ खाल्टेमा बसेका सवै बिस्थापित परिवारलाइ पुग्ने गरी जग्गा स्थानीय पर्मा लामाले भने छैन ।
आफू बसिरहेको घरसँगै सर्वस्व गुमाएर २०७२ वैशाख १२ पछि विस्थापित भएका साविक हाकु गाविस–८ र ९, डाँडागाउँ गाविस वडा नं ८ र ९ का भूकम्प पीडित अहिले पनि उत्तरगया गाँउपलिका –५ को खाल्डे बगरमा बसोबास गरिरहेका छन् ।
तत्कालिन समयमा जनप्रतिनिधिहरू, संबिधान सभा सदस्य जनार्दन ढकाललगायत अगुवाहरूले भूकम्प पछिकाे अथक प्रयास लामो सङ्घर्षपछि खाल्डेमा बसोबास गर्नेमध्ये १२८ परिवारलाई पुनर्वास गराउने भनी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७७ सालमा नजिकै तल्लोपैरेमा ३८ रोपनी जग्गा खरिद गर्यो । पछि विस्थापितलाई पुर्जा वितरण गर्ने भनी प्राधिकरणकै नाममा जग्गा खरिद गरिएको पनि ५ वर्ष बित्यो तर विस्थापितका लागि निजी आवास निर्माण हुन सकेको छैन । उता उत्तरगया गाउँपालिका १ काे तिरूमा एकीकृत बस्तीमा घर बनेपनि बिस्थािपत बस्न पाएका छैनन् । बनेका घर थाेत्रा हुन लागे तर उनीहरूले बस्न पाएका छैनन् ।
एक दशकदेखि यसरी कष्टसाथ बस्दै आएका विस्थापित परिवारलाई न्याय हुने गरी सरकारले पुनर्निर्माण र पुनर्वासमा सहयोग गर्नु आजको आबश्यकता हो, तसर्थ उनीहरूको कष्टकर जीविकाबाट मुक्ति दिलाउन सीप र क्षमता अनुसारको जीविकोपार्जनमूलक कार्यक्रम, बालबालिकाको शिक्षा, अस्वस्थ र ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई स्वास्थ्यको विषयमा पनि ध्यान दिनु आवस्यक देखिन्छ ।
.jpg)
.jpg)
