रसुवा, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालले अन्तरिम सरकारलाई ११ बुँदे मागपत्र पेश गरेको छ ।मञ्चका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी नेतृत्वको टोली मंगलबार सिंहदरबारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई मागपत्र बुझाएको हो ।
मागपत्रमा भूमि समस्या समाधान आयोग किन खारेज गरियो ? भन्ने कारण सार्वजनिक गर्न, भूमिहीन, दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण र व्यवस्थापनको काम नियमितरूपमा सञ्चालन गर्न, र आयोग विघटनअघि संकलित लगत तथा अभिलेख सुरक्षित राखी तथ्याङ्क प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेलगायतका मागहरू समावेश छन्।
त्यसैगरी, भूमिहीन परिवारका लागि आवास तथा कृषि प्रयोजनका न्यूनतम जग्गा सीमा तोक्न, बिर्ता, गुठीका किसान, मोही, हरुवा–चरवा आदिलाई भूमि अधिकार दिलाउन, त्रुटिपूर्ण छूट जग्गा दर्ता प्रक्रिया बन्द गर्न, र मालपोत तथा नापी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
मञ्चले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भूमिहीन, दलित र सुकुमबासीलाई वितरण गर्न, मध्यवर्ती क्षेत्रका भूमिहीनको अधिकारमा कुनै बाधा नपुग्ने सुनिश्चितता गर्न, र मोही जग्गा बाँडफाँडको कार्य तोकिएको समयमा पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
मन्त्री सिन्हाले मञ्चका मागहरू सम्बोधनका लागि मन्त्रालय सक्रिय रहने र भूमिहीन नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न पहल जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
मञ्चले हालै विघटन गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोगको पुनःस्थापना वा वैकल्पिक संरचना बनाएर त्यसले सुरु गरेको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग पनि गरेको छ । मञ्चका अध्यक्ष दर्जीले भने, “विगत २०४६ सालदेखि आयोग बन्ने र विघटन हुने क्रम चल्दै आएको छ । आयोग खारेज भएपछि भूमिहीनहरूको व्यवस्थापन कार्य रोकिएको छ, जसले लाखौँ परिवार निराश भएका छन् ।”
मञ्चका अनुसार हाल देशभर करिब १५ लाख भूमिहीन तथा अव्यवस्थित परिवार रहेका छन्, जसले आयोगमा जग्गा दर्ता र व्यवस्थापनका लागि निवेदन दिएका थिए ।
