रसुवा, जिल्ला भूमिअधिकार मञ्चले जिल्लाका भूमि समस्या समाधानका लागि सराेकारवाला समक्ष एक ध्यानाकर्षण पत्र पेस गरेकाे छ ।
जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष भवानीप्रसाद न्याैपानेकाे अगुवाइमा जिल्ला स्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशाेक कुमार घिमिरे, मालपाेत अधिकृत गणेश श्रेष्ठ र नापी कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारकाे माग पत्र पेस गरी जायज माग प्रति ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा जिल्लामा बिर्ता, गुठी, भूमिहीन, सुकुमवासी, अब्यवस्थित बसाेवासी र बिस्थापितका सवालहरू समाधानका उपाय समेत समेटिएकाे छ । पीडितहरूमा जायज माग पुरा नगरे मालपोत धर्नालगायतका आन्दोलन गर्ने जनाएकाे छ ।
जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च रसुवाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय पुगेर भूमि समस्या र समाधानबारे छलफल गरी ध्यानकर्षण पत्र पेश गरेको छ ।
२०८२ माघ २१ मा मञ्चका सदस्यहरुले बिर्ता, गुठी, भूमिहीन सुकुबासी, विस्थापित परिवारका जग्गा र आवाससँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत पहल लिनको लागि पनि अनुरोध गरेका छन् । साथै जिल्लामा बिर्ता जग्गा किनबेचमा हुन खोजीरहेको कार्यहरु रोक लगाउन पनि ध्यानकर्षण गराइएको छ ।
पछिल्लो समय गाउँगाउँमा बिर्ता जग्गा किनबेचको लागि विचौलियाहरु पुगेर किसानलाई डर, त्रास र धम्की दिने एवं जवरजस्ती पैसा उठाउन खोज्ने र दबाब दिने जस्ता कार्य बढ्दै गएकाले यस्ता कार्यहरु बन्द गराउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिदिन पनि जिल्लाका कार्यालयहरुलाई ध्यानकर्षण गराइएको जिल्ला मञ्चका पुर्व अध्यक्ष हेमनाथ खतिवडाले बताए ।
मुख्य मागहरू :
मञ्चले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा रसुवा जिल्लामा दशकौँदेखि बल्झिरहेका बिर्ता, गुठी, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासी र विस्थापितका समस्याहरूलाई मुख्य रूपमा उठाइएको छ।
१ बिर्ता र गुठी जग्गाको समस्यास् रसुवामा ठुलो क्षेत्रफलमा बिर्ता जग्गाको समस्या छ। जोताहा किसानहरूले वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आए पनि जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा उनीहरू राज्यको सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन्। पत्रमा बिर्ता जग्गाको किनबेच र स्वामित्व हस्तान्तरणमा देखिएका कानुनी अड्चन फुकाउन माग गरिएको छ।
२ बिचौलियाको आतङ्क र डर(त्रासस् पछिल्लो समय गाउँ(गाउँमा बिर्ता जग्गा किनबेचको बहानामा बिचौलियाहरू सक्रिय भएको भन्दै मञ्चले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। मञ्चका पूर्व अध्यक्ष हेमनाथ खतिवडाका अनुसार, बिचौलियाहरूले सोझा किसानलाई डर, त्रास र धम्की दिने, जबर्जस्ती पैसा असुल्न खोज्ने र दबाब दिने कार्य गरिरहेका छन्। ूविचौलियाको प्रवेशले किसानहरू असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्, प्रशासनले यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ,ू खतिवडाले भन्नुभयो।
३ सुकुम्वासी र विस्थापितका पीडास् विगतका प्राकृतिक प्रकोप र विकास निर्माणका क्रममा विस्थापित भएका परिवारले अझैसम्म उचित मुआब्जा र पुनर्स्थापनाको स्वामित्व पाउन सकेका छैनन्। अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेकाहरूलाई व्यवस्थित गरी उनीहरूको नाममा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने मञ्चको अडान छ।
आन्दोलनको चेतावनी :
भूमि अधिकार मञ्चले सरकारलाई बुझाएको यो ध्यानाकर्षण पत्र मात्र नभएर अन्तिम चेतावनी समेत भएको बताएको छ। पत्रमा भनिएको छ कि यदि किसानका जायज मागहरूलाई बेवास्ता गरिएमा रसुवाका सम्पूर्ण भूमिहीन र पीडित किसानहरू सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछन्। हामीले पटक(पटक वार्ता र संवाद मार्फत समस्या समाधानको प्रयास गर्यौँ। तर अब पनि सुनुवाइ नभए मालपोत कार्यालय घेराउ गर्ने, धर्ना दिने र जिल्ला ठप्प पार्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनेछौँ,अध्यक्ष न्यौपानेले चेतावनी दिनुभयो।
बिर्ता जग्गाको कारोबारमा रोक लगाउन माग :
मञ्चले विशेष गरी बिर्ता जग्गाको अवैध किनबेच भइरहेको सूचना पाएकाले त्यसलाई तत्काल रोक्न मालपोत र नापी कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ। वास्तविक किसानको हक अधिकार सुनिश्चित नहुन्जेलसम्म यस्ता जग्गाको हक हस्तान्तरण रोकिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
