रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहायता कक्ष

 

रसुवा, विपद्का बेला ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवन रक्षा, सहायता र सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लामा सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ।

विपद् प्रतिकार्य तथा राहत वितरणका क्रममा पहुँचको अभाव र विभेदका कारण ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले थप सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सहायता कक्ष स्थापना गरिएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले जनाएको छ।

यस अभियानमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सहकार्य गरेका छन्। त्यस्तै, ब्लाइन्ड युथ एसोसिएसन नेपाल र नेपाल बहिरा सङ्घले रणनीतिक साझेदारी गरेका छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको धारा ११ अनुरूप विपद्का बेला अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सुरक्षा र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै सहायता कक्ष स्थापना गरिएको हो।

विपद् प्रभावित क्षेत्रमा स्थापना गरिएका सहायता कक्षले राहत वितरण केन्द्र, स्वास्थ्य संस्था र अस्थायी आवास अपाङ्गतामैत्री तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री भए नभएको मूल्याङ्कन गर्नेछन्। हिँडडुल गर्न नसक्ने, ओछ्यानमा रहेका तथा अन्य व्यक्तिको सहयोगमा निर्भर रहनुपर्ने प्रभावितको अवस्था पहिचान गरी आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिनेछ।

सहायता कक्षले प्रभावित व्यक्तिको आवश्यकता पहिचान तथा अभिलेखीकरण गर्ने, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा र मनोसामाजिक सहयोगका लागि सम्बन्धित निकायमा प्रेषण गर्ने तथा साङ्केतिक भाषामार्फत सुरक्षित सूचना प्रवाह गर्ने कार्य गर्नेछ। साथै, राहत वितरणका क्रममा हुने विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाइ र पुनर्निर्माणका संरचनालाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नेछ।

‘विपद्को समयमा कसैलाई पनि पछाडि नछोडौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु गरिएको यस अभियानले प्रत्यक्ष राहत वितरणभन्दा पनि राहत तथा सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी र गैरसरकारी निकायलाई समावेशी, पहुँचयोग्य र जवाफदेही बनाउन सहजीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गरी सञ्चालन गरिएको सहायता कक्षले विपद् प्रभावित ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकता पहिचान, सुरक्षा र सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।