रसुवा, जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा भएको वन अतिक्रमण हुन नदिन नियमित अनुगम गर्ने डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय रसुवाका डिभिजनल वन अधिकृत शम्भु तामाङका अनुसार वन अतिक्रमण नियन्त्रण समितिको बैठकमा जिल्लाभर ३६ दशमलव २७ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको तथ्यांक सार्वजनिक गरी पुरानो अतिक्रमण क्षेत्र विस्तार हुन नदिने तथा नयाँ वन अतिक्रमण हुन नदिन नियमित अनुगमन तथा गस्ती गर्ने बताए ।
रसुवाको गोसाइकुण्ड गाउँपालिका १ नागथलीमा ६, आमाछोदिङमो गाउँपालिका ३ मा २२, वडा नं ४ मा ५ , वडा नं ५ मा ४८ र उत्तरगया गाउँपालिका–१ बौंसेमा ९० घरधुरी गरी कुल १७१ घरधुरीले वन अतिक्रमण गरेर बसेका छन् । जिल्लाभर कुल ३६ दसमलव २७ हेक्टर वन अतिक्रमण गरी घर बनाएर बसोबास गरेका छन् । पछिल्लो अतिक्रमणको तथ्याङ भने लिएको छैन ।
०५१ सालदेखि अतिक्रमण वन ऐन २०४९ र नियामावली ०५१ अनुसार सामुदायिक वन क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन पाइदैन । वन ऐन २०७६ अनुसार राष्ट्रिय वन भित्रको जग्गा कसैले पनि दर्ता गर्र वा गराउन हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
वन ऐनको दफा ७ (२) दर्ता स्वत बदर हुने– कसैले राष्ट्रिय वन भित्रको जग्गा दर्ता गराएको भएमा त्यसरी दर्ता भएको आधारमा त्यस्तो जग्गामा दावी लाग्ने छैन र त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर भएको मानिने उल्लेख छ ।
ऐनकाे दफा ७ (३) यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि कसैले राष्ट्रियको कुनै भाग गैरकानुनी रुपले दर्ता गराएको रहेछ भने त्यस्तो दर्ता समेत यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः बरद हुने व्यवस्था छ ।
दफा ४२(१) वनक्षेत्रको प्रयोग– यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको योजना, राष्ट्रिय गौरबका आयोजना सञ्चालन गर्न वनक्षेत्रको प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएमा र प्रचलित कानुन बमोजिमको वातावरणीय परिक्षणबाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय असर नपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वनको कुनै भाग तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
राष्ट्रिय वन फाँड्ने वा वनक्षेत्रको जोत्ने, खन्ने, खनिजकार्य उत्खनन गर्ने, आवाद गर्ने, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने काम गरे वा गराएमा दफा ५० (३) मा सजायः दफा ४९ को खण्ड ग अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय गरी त्यस्तो जग्गा राष्ट्रिय वनमा समावेश गरी सो जग्गामा बनाएको घर वा छाप्रो र प्रयोग भएका मेशिनरी औजार, साधन समेत जफत हुने। त्यस्तो कसुर गर्दा वन पैदावार हटाएको भए निजलाई सो बापत हुने सजाय समेत हुने प्रावधान छ ।
वन अतिक्रमण नियन्त्रण समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन पाैडेल, नेपाली काँग्रेसका िजल्ला सभापति पेम्बाछिरिङ तामाङ, नेकपा एमाले जिल्ला नेता विजय लामा, सामुदायिव वन उपभाेक्त महासंघ रसुवा, प्रहरी प्रमुखहरू तथा सराेकारवालाहरू सहभागी थिए ।
