रसुवा, नेपाल सरकारले २०७२ सालकाे भूकम्पपछि जोखिम बस्तीमा परेका विस्थापितहरूको एकीकृत बस्तीमा लैजाने भने पनि प्रक्रिया नै सुरु हुन नसक्दा उत्तरगया गाउँपालिकामा अझै सुरक्षित आवास निर्माण हुन सकेको छैन ।
०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण विस्थापित भएका १ हजार १ सय ५० परिवार मध्ये अझै १ सय ७४ परिवारको सुरक्षित स्थानमा जग्गा नहुँदा सुरक्षित आवास निर्माण गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू अझै उत्तरगया गाउँपालिका–५ स्थित खाल्टे बगरमा जोखिमपूर्ण तरिकाले टिनको छाप्रामा बस्दै आएका छन् ।
खाल्टे क्याम्पमा बस्दै आएका १ सय ७४ परिवारका लागि तल्लो पैरेमा एकीकृत बस्ती बसाउन सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेको तीन वर्ष बित्दा पनि उनीहरूको सुरक्षित आवास निर्माण हुन नसक्दा खाल्टे बगरमा जोखिमपूर्ण तरिकाले टिनको छाप्रामा बस्न बाध्य भएका हुन् । त्यहाँ १ सय २८ परिवारलाई मात्र पुग्ने जग्गा व्यवस्था भएको छ । ४६ परिवारलाई अपुग जग्गा व्यवस्थापन हुन नसकेपछि अन्यौल भएको उत्तरगया गाउँपालिका-१ का पूर्ण घलेले बताए ।
नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३७ को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक सुरक्षित हुने व्यवस्था रहे पनि उनीहरूको अझै सुरक्षित आवास निर्माण कार्य सुरु गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण भूकम्पले विस्थापितको सुरक्षित आवासको हक अझै सुरक्षित हुन सकेन भने यहाँ रहेका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, महिला पाँच वर्षसम्म टिनको छाप्रोमै असुरक्षित तवरले बस्न बाध्य भएका छन् ।
गाउँपालिका कार्यालय नजिकै रहेको विस्थापित क्याम्पमा निकै कष्ठकर जीवन बिताउनु परेको विस्थापित समुदायका अगुवा छेकु लामाले भने । चैत, वैशाखकाे गर्गी र पुसको चिसोमा टिनको छाप्रोमा बाँच्न निकै कठिन भयो उनले भने , ‘बस्ती स्थानान्तरण प्रक्रिया नसक्दै रसुवाबाट पुनर्निमार्ण प्राधिकरण कार्यालय हट्यो, हाम्रो लागि सरकार रहे नरहेको कुनै मतलब नै भएन ।’
सरकारले भूगर्भविद गाउँगाउँमा पठाएर भौगर्भिक अध्ययन गरी जोखिम बस्ती पहिचानपछि जोखिम बस्ती स्थानान्तरण गर्न थालिएको पाच वर्ष बित्यो । तिरु, पाङलिङ, लाम्बु र बोगटीटारमा एकीकृत बस्ती निर्माण थालनी हुँदा पनि खाल्टे बगरमा बस्दै आएका विस्थापितहरूको बस्ती माथिल्लो पैरेमा एकीकृत बस्ती स्थानान्तरण गर्ने गरी जग्गा अधिग्रहण गरेर प्लटिङ थालिएको उत्तरगया गाउँपालिका उपाध्यक्ष चमेली गुरुङले बताइन् ।
No comments:
Post a Comment